​हामीले त पहिले नै यस्तो हुन्छ भनेका थियौं

• मोतिबहादुर गुरुङ, पूर्वप्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

०७० को संविधानसभा निर्वाचन र अहिले हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव परिवेशका दृष्टिले आकाश–जमिनजस्तो फरक छ । ०७० को म्याण्डेट नै चुनाव गराउने थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष, गृहमन्त्रीज्यूहरु भिजनमा क्लियर हुनुहुन्थ्यो । टिम पनि एकदम राम्रो थियो ।

घोषित रुपमै मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । तराईमा ज्वाला, गोइतलगायत आउँथे । हामीले औकातले भ्याएसम्मको निगरानी ग¥यौँ । तर, ती समूहहरु प्रभावकारी रहेनछन् । बैद्यजीहरुको गतिविधिलाई सूक्ष्मरुपमा हेर्ने काम भयो । तर, उहाँहरुबाट निर्वाचन बिथोल्ने तहको कुनै समस्या आएन । पार्टी–पार्टीका बीचमा, उम्मेदवार–उम्मेदवारका बीचमा हुने कुराहरु मामुली हुन्, चुनावमा केही तल, केही माथि हुन्छ नै ।  

अहिलेको समस्या अलिक फरक हो । ०७० को निर्वाचनबाट आएका राजनीतिक नेतृत्वले ९२ भन्दा बढी प्रतिशतको समर्थनमा संसदबाट संविधान जारी गरेको छ । सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई सरकारले निर्वाचन गर भनेपछि नगर्ने भन्ने कुनै कुरा छैन । तर, राजनीतिक तहमा व्यवस्थापन हुन बाँकी विषयहरु नसल्टाई एकैचोटि निर्वाचनमा जाँदा के–के जटिलता आउन सक्छन्, यसबारे विश्लेषण हुनु जरुरी छ । राज्यका संयन्त्रहरु चुनाव गराउन तयार छन् । राजनीतिक नेतृत्व नै कतै अल्मलिएको हो कि भन्ने लाग्छ । ०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेमा एउटै चुनाव गराउन यति सकस नहुनुपर्ने हो । तराईकेन्द्रित विभिन्न दल, समूह, जनजाति समुदाय, नयाँ शक्तिहरु प्रभावकारी पक्ष हुन् ।

चासो परिचालनमा 

निर्वाचन सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा प्रत्येक कर्मचारीको सेवा समूहका आधारमा अलग–अलग निर्देशन हुनसक्छन् । त्यहाँ कहीँ पनि निश्चित दलका पक्ष वा विपक्षमा यसो गर्ने, उसो गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । भारतको एउटा निर्वाचनमा पराजित हुने समूहले भोटिङ मेसिनका कारण हा¥यौँ भन्यो । हाम्रोमा मतदाता परिचयपत्र जारी गरिसकेपछि मेरो परिचयपत्र अरु कसैले मिसयुज गर्न सक्ला र ? निर्वाचनमा इरर नै हुँदैनन् भन्ने होइन, तैपनि सबै कुराको समाधान छन् ।

जित–हार

हामीले माओवादीलाई चुनावअगाडि नै भनेका थियौँ कि, तपाईंहरुको पोजिसन पहिलाको जस्तो छैन । यति भनेपछि चुनावमा जानुअघि नै उहाँहरुले ख्याल गर्नुपथ्र्यो । तर, जसरी हारेकालाई सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी भएर जिताए भन्ने कुरा आयो, यो सोह्रैआना अफवाह हो । कर्मचारीहरुले जित–हारका कुरामा त्यस्तो कुनै हेराफेरी गर्नै सक्दैनन् । बरु, हामीले हाम्रो संयन्त्र प्रयोग गरेर जनमतको आंकलन गर्नसक्छौँ । जस्तो कि, माओवादीको अवस्था ०७० को निर्वाचनभन्दा पनि खस्किएको छ । मलाई तत्कालिन गृहमन्त्री माधव घिमिरेले भन्नुभएको थियो, ‘यस्ता कुराहरु धेरै नबोल्नुस्, कुरा सत्य भए पनि प्रायोजितजस्तो देखिन्छ ।’ 

अन्तर्देशीय अपराध

निर्वाचनका लागि परिचालित नै भएर विदेशका अपराधिक समूह यता आउने, यताका उता जाने भन्ने कुरामा मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन । कतिपय लुकेका कुरा होलान् । तर, देखिएको कुरा के हो भने, क्रस बोर्डर क्राइमहरु चुनाव अघि र पछि पनि भइरहन्छन् । ‘फोर डी’ को सिद्धान्त हुन्छ, डिफाइन, डिसाइड, डिटेक्ट, डिफ्युज । यदि त्यस्तो कुनै समस्या छ भन्ने लाग्यो भने हामीले काम गर्ने यही चार आधारमा हो । क्रस बोर्डर क्राइम कुनै देशले सक्छ भने गर्छ । कमजोर ठाउँमा त्यस्तो नहुनसक्ने कुरा छैन । यस्ता कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सरकारले आर्थिक, परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउनुपर्छ । 

विदेशका कारण नेपालमा सिर्जित त्यस्ता कुनै ठूला समस्या छैनन् । बेलाबेला तिब्बती शरणार्थीका कुरा आउँछन् । त्यसमा सरकारको स्पष्ट मान्यता छ, विदेशविरुद्ध हाम्रो भूमिलाई प्रयोग हुन नदिने । त्यसबाहेक विभिन्न विदेशी नियोगमार्फत घोषित वा अघोषित रुपमा उताका गुप्तचर यता आउने कुरा पनि बेला–बेला चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो त जहाँ पनि हुने गर्दछ । यदि नेपालमा त्यस्तो छ भने त्यसबाट हुने प्रभावलाई रोक्नका लागि शक्तिशाली संगठन र संयन्त्र बनाउनुपर्छ । नेपालस्थित विदेशी दूतावासमा गुप्तचरहरु छँदैछैनन् म भन्दिनँ । कतिपय अवस्थामा हाम्रा पनि दूतावासमा जान्छन् । यस्ता कुरा बोलेर हुने होइनन् । हामीकहाँ सिस्टम नै बनाएर अट्याचीजस्तो गुप्तचर जाने व्यवस्था छैन ।

सक्षमता

हामी सूचना संकलन र विश्लेषणमा सक्षम छैनौँ भने सरकारले सक्षम बनाउनुपर्छ । सक्षम जनशक्तिलाई त्यस्तो निकायमा राख्नुपर्छ । जस्तो कि, म २०४१ सालमा जाँच दिएर प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको अधिकृत थिएँ । अहिलेको राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख पनि जाँच दिएरै छनौट हुनुभएको हो । तर, के हाम्रो विभागमा सबै त्यसरी छनौट भएका काबिल कर्मचारी छन् त ? यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वले पनि बुझ्नुपर्छ ।

सूचनाको चुहावट

देशको सुरक्षा प्रभावित हुने सूचनाहरु बेला–बेलामा चुहावट भएका सुनिन्छन् । हरेक कुरामा ‘कोड अफ कन्डक्ट’ हुन्छ । जिम्मेवार अधिकारीले कुन सूचना कहाँ दिने वा नदिने ख्याल गरेन भने यस्तो हुने हो । त्यस्तो स्थितिमा कारवाही गर्ने कुरालाई सरकारले कति महŒव दिन्छ ? प्रश्न त्यो हो । पाएको सूचना जसले पनि प्रयोग गर्ने भयो । तर, चुहावटका कुरा कुन तहबाट कसरी भएको छ ? त्यसको छानवीन गरेर आवश्यक कारवाही हुनुपर्छ । पत्रिकाले पनि जे मन लाग्यो, त्यही छाप्न पाउँदैन । किनभने, पत्रकारिताको पनि आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट छ । पहिला–पहिला मन्त्रिपरिषद्का निर्णय यति घण्टापछि मात्र घोषणा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । निर्णय भएको यति समयसम्म त्यो निर्णय म्याच्योर्ड हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो । अब अहिले त बैठक सकिएकै हुँदैन, निर्णय बाहिर हल्ला भइसक्छ । यो कसको कारणले ? पत्ता लगाएर कारवाही गर्नुपर्छ ।