​चुनावको मुखमा चिरिप्पै

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता त लगायो तर मन्त्रीहरुको नियत मै खोट देखिएपछि कसको के लाग्छ ? चुनावलाई खर्च जुटाउन र कार्यकर्तालाई राज्य कोषको रुपैयाँ बाँड्न क्याबिनेटले नै काइते काम गरेपछि त्यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार नभनेर के भन्ने !

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उपभोक्ता  समितिमार्फत् खर्च गर्न पाउने रकमको स्केल बढाएर तोकियो ६० लाख । अहिलेसम्म त्यही कायम थियो तर कार्यकर्ताको हातमा पैसा पु¥याउन हालै सरकारमा रहेका दलहरुले यसलाई ३ करोड पु¥याएका छन् । त्यतातिर कसैले औंलो नठड्याओस् भनेर यससम्बन्धी सूचना फागुन २८ गतेको मितिमा राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गरेका छन् ।

यसरी एक हप्ताअगाडि निर्णय गरी ‘ब्याक डेट’ मा राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार हो । फट्याइँको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण के हो भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा भने ३ दिन अगाडिमात्र पत्र पठाइएको छ । नियमावलीमा संशोधनको पत्र प्राप्त भएपछि सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले चाहिँ योजना आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रमबाहेकका भौतिक योजना, स्थानीय विकास, सिञ्चाई र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सुटुक्क जाने तीन करोडलाई एक करोडमा झारिदिएको छ ।

तर पनि गाउँमा हप्तादिनसम्म डोजर कुदाएर कार्य सम्पादनको रिपोर्ट बनाउने अनि विकास बजेटचाहिँ उपभोक्ता समितिका मान्छेहरुलाई काले–काले मिलेर भाले खान मिल्ने अवसर मिलेको छ । यसबाट दुई करोडसम्मको काम गर्न पाउने ‘बी’ क्लासका ठेकेदारहरु बेरोजगार हुने भएका छन् । चुनावको मुखमा हालसम्म करिब करिब ५ अर्ब यस्तो रकम निकासा भइसकेको छ ।