भ्रम नछरौं, बंगलादेशतिर हेरौं

• रमण पनेरु

केही साताअघि काठमाडौंमा बंगाली लेखिका तसलिमा नसरिन आएको खबर पढ्न पाइयो । त्यसै क्रममा वर्षौंपहिले पढ्न शुरु गरेर त्यसै थाती राखेको उनैको ‘लज्जा’ उपन्यास पढ्ने जाँगर पलायो ।

‘लज्जा’को शुरुवाती पानामै हिन्दु–मुस्लिम दंगाको विषय समावेश गरिएको छ ।  पृष्ठभूमिका रूपमा बंगलादेश स्थापनाको इतिहास पनि बारम्बार प्रस्तुत गरिएको छ । ‘सन् १९५२ मा बंगलालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन चलेको आन्दोलन, १९५४ मा संयुक्त फ्रन्ट निर्वाचन, १९६२ मा शिक्षा आन्दोलन, १९६४ मा फौजी शासनविरोधी आन्दोलन, १९७० मा आमचुनाव हुँदै अन्ततोगत्वा १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामले द्विजातीय आधारमा गरिएको देश विभाजनको सिद्धान्त गलत भएको प्रमाणित गर्दै देश नै टुक्र्यायो । यसरी १९४७ देखि १९७१ सम्म बंगाली जातिले रक्तपात र कठिनाइ झेल्नुप¥यो । तीस लाख बंगालीको ज्यान गयो र बंगलादेश स्वतन्त्र भयो ।’

कुरा स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित रहेन, त्यसपछि पनि अनेकन बहानामा बंगलादेशभित्रैका बंगालीबीच धर्मको नाममा द्वन्द्व शुरु भयो । पहिले भाषाको बहानामा ३० लाख ज्यानको मूल्य चुकाएर टुक्रिएको देशमा पछि पनि हिन्दु–मुस्लिम दंगाको सिलसिला चलिरह्यो । ‘एक दो हिन्दू धरो, सुबह–शाम नाश्ता करो ।’ जस्ता नारा सुनिन थाले । नेवाः राज्यको मागसहित काठमाडौंमा चलेको आन्दोलनमा ‘चुच्चो नाक काटिन्छ आलो रगत चाटिन्छ’ को नाराभन्दा खासै फरक नलाग्ने यी नारासँगै ज्यान जोगाउनका लागि अल्पसंख्यक हिन्दुले गर्नुपरेको संघर्ष किताबको मुख्य विषय हो । त्यसै प्रसंगमा मुसलमानबाट बच्नका लागि उपन्यासकी पात्र निलाञ्जनाले ‘ला इलाहा इल्लाल्लाहु मुहम्मदुर रसुलुल्लाह कहने पर कहते हैं कि मुसलमान बना जा सकता है । वही बनूँगी । नाम होगा, ‘फिरोजा बेगम’ ।’ भनेको प्रसंगले साँच्चिकै भावुक बनाउँछ ।
यो सब पढिरहँदा बेलाबेला मधेसी नेताले मधेस बंगलादेश बन्नसक्ने भन्दै दिने चेतावनी सम्झिएँ । अनेक आरक्षण, छुट्टै प्रदेशलगायत थुप्रै माग पूरा भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा के मधेसी जनता बंगलादेशको जस्तो अस्थिरताका लागि तयार होलान् ? किन र केका लागि त्यो जरुरी पर्ला ? भोलि तराईको स्थिति बंगलादेशको जस्तै भयो भने मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा ज्यान जोगाउन पहाडीले जप्नुपर्ने ‘ला इलाहा इल्लाल्लाहु मुहम्मदुर रसुलुल्लाह’ जस्तै सूत्र के होला ? आखिर चाडपर्व फरक भए पनि पहाडी–मधेसी दुवैले मान्ने धर्म त एकै हो !

बंगलादेशले पहिले पूर्वीपाकिस्तान बन्न धर्मका नाममा लडाइँमा भाग लियो । पछि एकै धर्म बाहुल्य भएको पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तानमा भाषा र संस्कृतिलाई आधार बनाई देश विभाजित भयो । विभाजनको शृंखला यहीँ आएर रोकिनुपथ्र्यो तर रोकिएन । बंगलादेशका अल्पसंख्यक हिन्दुमाथि बहुसंख्यक मुसलमानको अत्याचार बढ्दै गयो । अझै पनि बंगलादेश पूर्ण शान्त छैन । मुसलमानभित्रै पनि कट्टरपन्थी मुसलमानले अन्यमाथि अन्याय गर्न छाडेका छैनन् । त्यसैले त तसलिमा नसरिनहरू देश हुँदाहुँदै पनि शरणार्थी जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । के मधेसले यही बाटो समात्न सक्छ भन्नेहरूले सबै कुराको हेक्का राखेरै बोलेका हुन् त ?

‘अहिले पनि हिन्दुले सुरक्षित महसुस गर्दैनन् । राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा यी समाचारले स्थान नै पाउँदैनन् । तर, हिंसाका घटना जारी छन् ।’ संयोगले भेटिएका बंगाली मित्र आशिष कर्माकरले लज्जामा उल्लिखित गरिएको घटना पछाडिको वास्तविकता खोले । तथ्यांकमा ‘मधेस’
मधेसप्रति थुप्रै भ्रम छन् । जबसम्म ती कायम रहन्छन्, अस्थिरता यथावत रहन्छ । सबैभन्दा ठूलो भ्रम त अहिले जनसंख्याको छ । कुल २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ मध्ये ५०.२७ प्रतिशत जनता तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । मधेसी मुद्दालाई महत्व दिनुपर्ने प्रमुख कारणमा त्यसले प्रभाव पार्ने जनसंख्यालाई समेत कारक मानिन्छ । त्यसैले ‘आधा जनसंख्यालाई बाहिर राखेर बनाइएको संविधान’ भनेर ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पारित गरेको संविधान अमान्य भएको तर्क मधेसी नेताले गरेका छन् । २०६८ को जनगणनाले देखाएको प्रमुख १० जातिमा यादव ४ प्रतिशत छन् र राई (२.३ प्रतिशत) भन्दा एक स्थान माथि ९ औँ स्थानमा पर्छन् । त्यसबाहेक बाहुन–क्षेत्री २८.८ प्रतिशत, ७.१२ मगर, ६.५ थारु, ५.८१ तामाङ, ५ प्रतिशत नेवार, ४.८ प्रतिशत कामी र ४.४ प्रतिशत मुसलमानहरू यादबको (मधेसी) भन्दा बढी जनसंख्या भएका जाति छन् । धार्मिक हिसाबले फरक र छरिएर रहेका मुसलमान समुदाय अनि सांस्कृतिक र भाषिक हिसाबले फरक थारू जातिलाई ‘मधेसी’मा नगन्ने हो भने १० प्रमुख जातिमा मधेसी(यादव) बाहेक अन्यको प्रतिशत ६४.८ प्रतिशत हुन जान्छ ।

०४८ सालको जनगणनाले करिब ५० लाख जनसंख्या पहाडबाट तराई झरेको देखाएको छ । तराईको जनसंख्या ५० प्रतिशत पुग्नुमा यसको पनि हात छ । त्यसबेला तराई मूलका जनसंख्या ३० प्रतिशत देखाइएको थियो । ६८ प्रतिशत पहाडी मूलका र बाँकी हिमालीमूलका भएको उल्लेख छ । अहिले तराईको जनसंख्या आधाभन्दा बढी भनिरहँदा यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, इतिहास पल्टाउने हो भने पूर्वीतराईमा किरातीले बस्ती शुरु गरेका हुन् । मोरङ र मकवानपुरजस्ता नामको मैथिलीमा केही अर्थ होला नहोला त्यसको किराती इतिहासमा ठूलो अर्थ छ । इशाको सातौँ शताब्दीमा मिथिला राज्यको पतन हँुदा किराती राज्य विस्तार भइरहेको थियो । त्यसैबेला यी स्थानमा किराती शासन शुरु भएको कुरा इमानसिंह चेमजोङले किराती संस्कृति तथा इतिहास पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

०६८ कै जनगणनाले पनि नेपालमा १२५ जातजाति रहेको भनिसक्दा कुनै एक जाति नै सर्वेसर्वा रहनेगरी देशमा जनसंख्या नै नरहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि यो देशमा को माथि पर्ने को तल पर्ने, भन्ने राजनीति गर्नुभन्दा सबैले समान अवसर उपभोग गर्न पउने समावेशी चरित्रको राजनीतिक प्रणाली विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

नेपाली भाषाको उद्गम थलो जुम्लाको सिञ्जा भए पनि त्यसले विस्तारै अरू भाषाका शब्द सापटी लिँदै हालको रूप लिएको हो । नेपालीलाई बाहुन–क्षेत्रीको भाषा (बाहुन कुरा, खस कुरा) जे भनिए पनि खासमा नेपाली भाषा त्यो प्रारम्भिक अवस्थाबाट निकै पर पुगिसकेको छ । सुदूरपश्चिमका बाहुन–क्षत्रीको मातृभाषा नेपाली होइन । यस क्षेत्रको प्रमुख मातृभाषा डोटेली हो । देशको कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशतले आफ्नो मातृभाषा डोटेली उल्लेख गरेका छन् । अझ त्यसैको फरक–फरक रूप सुदूरपश्चिमका प्रत्येक जिल्लामा पाइन्छ । अन्य धेरैले पनि सहजताका लागि विस्तारै क्षेत्रभित्र सिमित भाषाको सट्टा नेपाली ग्रहण गर्दै आएका छन् । मधेसले मात्रै भाषामा सम्झौता गर्नु परेको होइन । बाहुन क्षेत्रीको मात्रै मातृभाषा नेपाली पनि होइन । २८ प्रतिशतको बाहुन क्षेत्रीको जनसंख्या हुनु र नेपाली भाषालाई मातृभाषा मान्नेहरू ४४.६ प्रतिशत देखिनुले पनि सो कुरा पूर्वाग्रही ढंगले बाहिर आएको तर्फ इंगित गर्छ ।

नेपालीपछि ११.७ प्रतिशत मैथिली भाषी दोस्रो बढी बोलिने भाषाका रूपमा रहेको छ । त्यसपछि ६ प्रतिशतले बोल्ने भोजपुरी, ५.८ प्रतिशतले बोल्ने थारू, ५.१ प्रतिशतले बोल्ने तामाङ र ३.२ प्रतिशतले बोल्ने नेवार भाषा छन् । हिन्दी भाषा मातृभाषाका रूपमा बोल्ने जनसंख्या ०.२९ प्रतिशत मात्रै छ । तैपनि, बेलाबेला हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने विवाद बाहिर आइरहन्छन् । देशको दोश्रो प्रमुख मातृभाषा मैथिलीको खासै चर्चा सुनिँदैन । बरु नेवारी भाषाको अवस्था राम्रो छ । भाषा विवादलाई अग्रगामी तवरले सुल्झाउने हो भने अंग्रेजीलाई देशव्यापी रूपमा साझा कार्यालयको भाषाका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्पश्चात बाहुल्यताको आधारमा क्षेत्रीय मातृभाषालाई समेत उचित किसिमले संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिनु आवश्यक हुनेछ ।

असन्तुष्ट मधेसी दलका नेताले नयाँ संविधानमा मधेसीलगायत पिछडिएका वर्गको हक अधिकार प्रत्याभूत नभएको भन्ने तर्क गरिरहँदा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले संविधानको अनुसूची ८ हेर्न अनुरोध गरिरहेकी छन् । जसमा स्थानीय निकायको निर्वाचनले चुन्ने गाउँपालिकाले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम, स्थानीय कर संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरको विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय, सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, स्थानीय अदालत, जग्गा धनीपुर्जा वितरण, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासलगायतको अधिकार राख्छ । यी सबै अधिकार स्थानीय तहमा जानु हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । त्यति मात्रै नभएर गाउँपालिकाका ४ सदस्यमध्ये दुई महिला हुनै पर्ने र दुई महिलामध्ये एक दलित हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । त्यसबाहेक पनि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला हुनै पर्ने नियम छ । यो सब हेर्दा नयाँ स्थानीय निकायको निर्वाचनले साँच्चिकै स्थानीय जनतामाझ अधिकार पु¥याउने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले भरखरै स्थानीय निकायको संख्या पनि सार्वजनिक गरेको छ । मधेस बाहुल्य रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा दोस्रो ठूलो संख्यामा स्थानीय निकाय तोकिएको छ । एक नम्बर र दुई नम्बर प्रदेशको मतदातासंख्या करिब–करिब उस्तै छ । तर प्रदेश नं १ मा १३७ स्थानीय निकाय तोकिएको छ भने प्रदेश नं २ मा १२८ छ । प्रदेश नं १ मा जनसंख्या कम भए पनि भूगोल भने प्रदेश नं २ को २.७ गुणा बढी छ । भूगोलकै हिसाबले प्रदश नं २ भन्दा करिब–करिब ३ गुणा ठूलो प्रदेश नं ६ मा जम्माजम्मी ८२ स्थानीय निकाय निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश नं ६ सबैभन्दा न्यून मतदाता भएको प्रदेश हो । भौगोलिक हिसाबले सबै प्रदेश नं २ को तुलनामा कम्तीमा पनि २ गुणा ठूला छन् ।

मधेसी दलले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकाय थप्नुपर्ने माग राखिरहँदा हालकै अवस्थामा प्रदेश नं ३ र ५ मा जनसंख्याको हिसाबले प्रदेश नं २ को तुलनामा कम स्थानीय निकाय छुट्याएको देखिन्छ । जबकि प्रदेश नं ३ र ५ को जनसंख्या २ को तुलनामा बढी छ । निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय निकायको संख्या विभाजनको आधार सार्वजनिक नगरेकाले  यस्तो किसिमको फरक किन र कसरी आयो भन्ने बुझ्न गाह्रो देखिन्छ । के कुराचाहिँ गलत हो भने, स्थानीय निकायको संख्या प्रतिको हिसाब प्रदेश नं २ का हकमा मात्रै नभएर अन्य प्रदेशका हकमा पनि मिलेको छैन ।