​सेनालाई जिम्मा

गएको बाढीले जति पनि बाटो र पुल भत्केका थिए ती सबै अब सेनाले बनाइदिने भएको छ । त्यस्ता बाटा र पुल तत्काल बनाउनुपर्ने भएकाले पनि सेनालाई नदिई नहुने अवस्था आएको हुनुपछृ । अब सेनालाई जिम्मा दिएपछि ढुक्कै भयो । 

यसअघि निजगढको फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा पनि सेनालाई दिइएको थियो । फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय महत्वको परियोजना हो । टाइममा सकिएन भने बेइज्जतै हुन्छ । त्यसैले यसको जिम्मा पनि सेनालाई दिएपछि ढुक्कै भयो । 

नेपालमा सरकार पनि उति राम्रो चलिरहेको छैन । कुनै पनि सरकार टिकाउ छैन । बलियो पनि छैन । ६÷६ महिनामा बदलिरहन्छ । अब यो पनि सेनालाई नै जिम्मा दिए राम्ररी चलाइदिन्थ्यो कि ? 

अझ सरकार मात्र होइन, देशमा आएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि ठीक ढंगले चलिरहेको छैन । सधैँ खतरा आइरहेको हुन्छ । यसको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिए कसो होला ? कम से कम ढुक्क त हुन सकिएला कि !