भूपू भा’को कहिले–कहिले

चुनावी परिणाम आपूmअनुकूल बनाउन सत्तापक्षले लोक नै हँसाउने गरी पटक–पटक निर्वाचन आयोगको सचिव हेरफेर गरिरहेको छ । गोपी मैनालीले गाडी खरिद प्रकरणमा प्रश्नचिह्न उठाएपछि अनायास हटाइयो । महेश्वर पौडेललाई कामु सचिवका रूपमा जिम्मा दिइयो ।

पहिले पनि त्यही काम गरिसकेका अनुभवी उनलाई २ महिना पनि नबित्दै फेरि लखेटिएको छ । गत हप्ता पर्यटन मन्त्रालयका शंकर अधिकारीलाई त्यहाँ ल्याइएको छ । हप्ता दिनमै सो निर्णय उल्ट्याएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सचिव डेगेन्द्र शर्मालाई पठाइएको यी बागलुङे सचिवलाई आफूनिकट भनेको खुरुक्क मान्ने व्यक्तिका रूपमा छनोट गरेर त्यहाँ पु¥याइए पनि एउटा मात्र आदेशमा आनाकानी गरे भने उनलाई पनि टिक्न नदिने निर्णय गर्न रत्तिभर नहिच्किचाउने योजनामा सरकार रहेको बालुवाटारसम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । महेश्वरको चाहिँ त्यहीँ टिकिरहने सम्भावना किन पनि थिएन भने उनी एमालेनिकट हुन् ।

सरुवाकै सन्दर्भमा चाबहिल मालपोतमा रहेका राजाराम पोखरेललाई अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि निलम्बित थिए । निलम्बनकै अवस्थामा अवकाशप्राप्त भयो । तर, गत हप्ताको मध्यरात आचारसंहिता छल्दै गरिएको सरुवाको सूचीमा उनको समेत नाम छ । एकातिर यस्तो भद्रगोल छ भने वैशाख ३१ गतेभन्दा अगाडि नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको भए कुरा बेग्लै हुन्थ्यो । तर, सो काममा विलम्ब गर्दा फाइदा के भयो भने कसो गर्दा कसले जित्छ भन्ने हिसाब–किताब निकाल्ने गरी इटहरी नगरपालिकालाई तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा दसैंको खसीझैं भाग लगाइएको छ । बुटवलमा पनि त्यस्तै । काठमाडौंको हकमा ०७० साललाई आधार मानेर १० वटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ किनकि यहाँबाट कांग्रेसले जितेको छ । कास्कीमा पनि वामपन्थी बढी देखिएकाले खुम्च्याउनेतिरै बल गरिएको छ ।

कर्मचारी सरुवा, बढुवा, विदेश भमण, बजेट रकमान्तर आदिमा त निर्वाचन आचारसंहिताले रोक लगायो र औषधोपचारको नाममा दसैं खर्च क्याबिनेटबाट बाँड्ने काम रोकिएको छैन । चुनावको बेला छ, सरकारबाट दिन मिल्नेलाई राज्यकोषबाट र नमिल्नेलाई पार्टीकै ढुकुटीबाट बाँड्ने काम भइरहेको छ । त्यसबाहेक जेलमा रहेका कैदी बन्दीलाई पनि माफी मिनाहाका नाममा बाहिर निकाल्ने मौका हो, दसैं । त्यताको सूचीमा हाल्न मान्छे छान्ने काम पनि भित्रभित्रै सक्रियतापूर्वक चल्दै गरेको स्रोत बताउँछ । सरकारमा बसेर र नबसेर चुनाव गराउनुको फरक के भन्ने कुराको सानो झाँकी हो, यो ।