सर्लाहीमा यसरी मारियो हाम्रा साथीलाई

• अनिल शर्मा ‘विरही’

नेकपा सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको असार ५ गते हत्या भएपछि १० गते गृह प्रशासनद्वारा गठित चार सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा थप नयाँ कथा जोडिएको छ । ‘मिस फायर’ भई भाग्न नसक्दा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको तथा अरु दुई जना प्रहरीतर्फ गोली हान्दै भागेको त्यसमा उल्लेख छ ।

वास्तविक सूचना पार्टीले उचित र आवश्यक समयमा सार्वजनिक गर्ने नै छ । अहिले यत्ति भनौं कि कुमार पौडेललाई रोकेर, मास्क खोल्न लगाएर, नाम सोधेर, निश्चित भएपछि गोली हानिएको हो र उहाँसँग भएका बाँकी दुई जनालाई सोधपुछ नै नगरी छोडिएको हो । मिस फायर भएको मान्छेको हात भाँचिन्छ ? मिस फायर निधारमा हुन्छ ? सो क्षेत्रमा बिहानैदेखि गोठाला, घाँसे र बटुवालाई जान रोकिएको, कारण सोध्दा मृग मारेको छ भनेको स्थानीय बताउँछन् । त्यहाँ दोहोरो गोली चलेको कसैले सुनेका छैनन् । त्यो सम्भावनै थिएन ।

छानबिन समितिले सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । सार्वजनिक जग्गा त देशभरि मन्त्री, सांसद, उच्चपदस्थले ओगटेका छन् । बालुवाटारको जग्गा हडप्नेलाई पहिले मृत्युदण्ड दिनुपर्ने हुन्छ । वास्तविकता के हो भने सागरनाथ वनमा हजारौं सुकुम्बासी बसेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैससले करोडौं रकम सागरनाथका लागि पठाएको छ तर सुकुम्बासी उठाउन नसकेका कारण सो रकम फिर्ता गएको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको ठूलो स्रोत प्रयोग हुन पाएको छैन । सुकुम्बासीका दुश्मन र हरियो डलरको लोभमा पौडेलको हत्या गरिएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारी सम्पत्ति हानि गरिएको, भौतिक पूर्वाधार नष्ट गरेको, आगजनी र बम विष्फोट गरेको आरोप छ । गैरन्यायिक हत्या हो कि होइन भन्ने छानबिन गर्न बनाइएको समितिले मार्नुपर्ने कारण के–के थिए, सोको पुष्टि गर्नमा समय र ध्यान दिएको छ । ‘पाप धुरीबाट कराउँछ’ भन्ने उखानझैं छ ।

अर्कोतिर कुमारमाथि चन्दा आतंक मच्चाएको आरोप लगाइएको छ । ओली, बादल, प्रचण्ड, देउवाले सरकारमा नभएको बेला कसरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्छन् ? गौंथलीको गुँडदेखि बालकोटमा वर्षैपिच्छे थपिएका जमिन र घरको स्रोत के हो ? सरकार बाहिर हुँदा चन्दा, सरकारमा हुँदा कमिसनबाहेक अरु स्रोत छ ? सेना र प्रहरीका उच्चपदस्थको भ्रष्टाचार, कमिसन, हप्ता असुलीबाहेक अर्को कुनै बाटो छ ? ०५८ को संकटकालभन्दा अगाडि काठमाडौंको एक बैठकमा कामरेड गृहमन्त्रीले झ्यालबाट बाहिर हेर्दै ‘यी महलहरू लुटेर बनेका हुन्, भोलि जनताको हुन्छ, अहिले कर (चन्दाको रुपमा लिने अधिकार छ), लिनुपर्छ’ भन्थे । आज उनै गृहमन्त्री चन्दा आतंकको कुरा गर्दै छन् । चन्दा नउठाएको भए चुनावमा खर्चन करोडौं कताबाट आयो ? एनसेलबाट, अरुण ३, कर्णाली, हजारौं युवालाई खाडीमा बेचेर, निर्मला पन्तका हत्यारालाई बचाएर कसरी चल्छ जीवन ?

२०५५ सालमा केही दिन अनामनगर प्रहरी चौकीबाट मलाई आँखामा पट्टी लगाएर बेपत्ता पारियो । अज्ञात स्थलमा यातना दिएपछि एउटाले भनेको थियो, ‘कानुन मान्नेलाई पो कानुनी कारवाही गर्ने हो, तिमीहरूलाई यसरी यातना दिइदिइ मार्छाैं ।’ अहिले यो सरकार त्यही पथमा लागेको छ । यिनीहरूको शैली र बुझाई हेर्दा ह्युगो चाभेजको एउटा भनाइ स्मरण हुन्छ । आफू कार्यरत सेनाका अधिकृतहरूको काम हेरेर चाभेज भन्छन्, ‘नयाँ कर्णेल आएको थियो । उसको प्रवृत्ति पनि पुरानाहरूको भन्दा केही फरक थिएन । शरीर र वजनको आकार फरक भए पनि तिनको बुद्धि र नियम बिल्कुल एउटै थियो । ती त पिचाशजस्ता थिए ।’ साम्राज्यवादभन्दा सामाजिक साम्राज्यवाद झन् क्रूर र नीच भएझैं सामाजिक दलाल गृह प्रशासन दलाल पुँजीवादभन्दा पनि फासिष्ट देखा परेको छ । खुमबहादुर खड्का र बादलको फरक भनेको तौल र आकार मात्रै हो ।

कुमार पौडेलले हतियार लिएर हिँडेको आरोप छ । हतियारको एकाधिकार शासकको मात्र होइन । इतिहासमा थिएन र भोलि पनि हुने छैन । यस्तै ज्यादतिको कारण हो, जनयुद्धताका भकुण्डेबेसीको घटना भएको । जहाँसम्म पौडेलको कुरा छ, उहाँ त्यसभन्दा अगाडि पनि कैयौंपटक गिरफ्तार हुनुभएको थियो । सार्वजनिक सभामा बोलिरहनुभएको थियो । त्यसबेला हतियार थिएन त ? त्यसैले हत्या गरेर, आफ्नो अपराध छोप्न पौडेलको छेउमा हतियार राखिदिएको जगजाहेर छ । 

बागमती नपाका मेयरको दबाबमा सरकारी पार्टीका सर्लाही अध्यक्षले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नै कार्यकर्तालाई धम्क्याएका छन् । मेयरको अपराधको विषयमा बोले कारवाही गर्ने भनिएको छ । मेयर थापाले ‘मलाई मार्ने भनेको थियो’ भन्नु, गृहमन्त्री थापाले ‘जनप्रतिनिधिले पनि उजुरी गरेकाले कारवाही गर्नुपर्ने भएको’ भन्नु र असार २७ गते परिवारले ‘केही जनप्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा हत्या गरेको’ आरोप लगाउनुले स्थानीय र केन्द्रीय नीतिअनुरुप पौडेल हत्याको तारतम्य भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

गृहमन्त्रीले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने क्रममा घटना भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । घटना भएको होइन, योजनाबद्ध रुपमा हत्याको अभियान चलाइएको हो । त्यस प्रकारको घटनाले शान्ति भंग भएको छ । विद्रोहीलाई युद्ध घोषणा गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । आफ्नै कानुन तोडेर लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ त ? भोजपुरमा तीर्थ घिमिरेको हत्या गरेर शान्ति आयो ? लोकतन्त्र सुरक्षित भयो ? 

सर्लाहीमा एक महिनाबीच तीन जनाको हत्या भएको छ । बाँके खोलामा भएको घटनाको न्याय माग्न जाँदा अर्को निहत्था नागरिकको हत्या गरियो । बाँकेमा मात्र होइन, सरकार र प्रहरी संरक्षित भरत थापाजस्ता भ्रष्ट ठेकेदारहरूले देशका सबै खोलामा धराप थापेका छन् । जसको कारण पुलहरू धसिएका छन् । चुरेको दोहन भएको छ र खाल्डारुपी धरापहरू छन् । बागमती, मरिन, लालबकैया, रातु, बाँके, सबैतिर उस्तै अवस्था छ । गत जेठको सामान्य बाढीमा मरिनको खाल्डोमा म आफैं डुबेको थिएँ । ठेकेदारलाई धराप बनाउन छुट दिने को हो ? त्यसकारण सर्लाहीका दुवै हत्याकाण्डमा सरकार जिम्मेवार छ । अपराध गर्नेलाई नै न्यायाधीश बनाएर पीडितले न्याय पाउन सक्दैन । त्यसैले सरकारको नियन्त्रणबाहिरबाट छानबिन समिति बनाउन आवश्यक छ । सदनभित्र र बाहिर सबैतिरबाट एकातिर न्यायको पक्षमा र अर्कोतिर झिनो तथा सन्ध्या भाषामा पिशाचहरूको पनि आवाज सुनिएको छ । समयले हिसाब मिलान गर्नेछ । 

(लेखक विप्लव नेकपाका प्रचार विभाग प्रमुख हुन् ।)