​कम बोलौं, काम देखाऊँ, गाली नगरौं

• बिदुर खड्का

पाँच जना मिलेर दल खोल्ने, दुईचार मान्छे मार्ने, सरकारसँग वार्ता गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा हिरो बनिहाल्ने जुन रोग मधेसमा फैलिएको थियो, त्यो मजफो र राजपाले गरेको एकताको पहलले हतोत्साहित भएको छ । राप्रपाहरुले पनि एकताको ठूलै हल्ला चलाए, तर सकेनन् । ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुको पेलाई र हेपाइमा पिल्सिएर हैरान भएका नेताहरु नयाँ बनाउने वा अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने रोग पनि एक समय मजैले चल्यो । २०६४ सालको संविधानसभा चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको माओवादीलाई आन्तरिक टकरावका कारण बादल र किरणहरुले फुटाएर अर्को पार्टी बनाए । संविधान निर्माणमा अवरोध गरे । २०७० सालको चुनाव बहिष्कार गर्न उम्मेदवार र मतदाताबीच बम पड्काए । अहिलेका गृहमन्त्री बादलको नेतृत्वमा चुनावकै समय प्रचण्ड चढेको गाडीलाई एम्बुसमा पार्ने असफल प्रयास पनि गरे । माओवादीलाई हराउन कांग्रेस, एमालेलगायत दलसँग पैसा खाएर माओवादीको विरोध गर्ने कामसमेत भए । 

जसको परिणाम २०७० को चुनावमा माओवादी नराम्रोसँग हा¥यो । अघिल्लोचोटि चुनावमा १२० सिट प्रत्यक्षतर्m जितेको माओवादीले यो चुनावमा जम्मा २५ सिट मात्रै हात पा¥यो । त्यसबेला बैद्य–वादलको पार्टीले विजयको सास त फे¥यो होला तर त्यसको दीर्घकालिन प्रभाव अहिले एमालेसँग भइरहेको पार्टी एकतामा परेको उनीहरु झल्झली सम्झिरहेका छन् । 

त्यसैको प्रभावस्वरुप २०७४ सालको पहिलो आमचुनाव माओवादी एक्लै भिड्ने मनोबल प्राप्त हुन सकेन । एमालेमा पनि त्यो आत्मविश्वास थिएन । किनकि २०७० सालमा प्राप्त मत वास्तविक मत थिएन भन्नेमा उसलाई विश्वास थियो । त्यसैले यी दुवै दलको त्रस्त मनोविज्ञानका कारण चुनावी तालमेल भयो । माओवादीमा हारको मानसिकता अलि बढी नै भएका कारण आफूले कम सिट लिएर सहभागी भयो । शुरुमै बढी सिट लिएर भिडेको एमालेले बढी स्थानमा चुनावी परिणाम हातपार्नु अस्वभाविक थिएन । पार्टीएकतासम्म पुगेको प्रचण्ड–ओलीको त्यो गठबन्धनलाई चुनावी परिणामले नराम्रोसँग प्रभाव पारेको देखिँदैछ । संगठनको भागबण्डा र विभाग बढी स्थानमा चुनाव जितेकाले पाउनुपर्ने भनेर जसरी ईश्वर पोखरेललगायत नेता कराइरहेका छन्, त्यसले राम्रो संकेत दिएको छैन ।

अरिङ्गाल र छौंडाछौंडि काण्ड त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको प्रमुख सल्लाहकारले अराजनीतिक गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्नु र प्रधानमन्त्री यसमा मौन रहनुले सबै पक्ष एकताप्रति उत्तिकै इमानदार छैनन् कि भन्ने आशंका स्वभाविकै रुपमा जन्मिएको छ । जेनतेन एकता भइहाले पनि यसको आयु नाप्न फित्ता लिएर फट्के किनारामा ढुकेकाहरुलाई सजिलो बनाइदिएको छ । 

धेरै दल, अल्पमतको मिलिजुली सरकार, एक–दुई सिटे पार्टीका बेढंगे मन्त्री बोकेर सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुकै कारण काम गर्न नसकेको, त्यही कारण व्यूरोक्रेसीले असहयोग गरेको, न्यायालयले पनि सहयोग नगरेको र व्यवस्थापिका संसदमा पनि तिनै एकदुई सिटेको बलमा बोल्नुपर्ने भएका कारण विधेयकलगायत निर्माणमा व्यवधान मात्रै खडा भई सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो थियो । त्यो सत्य पनि हो । त्यो तरिकै गलत थियो तर त्यसबेलाको निर्विकल्प वाध्यता पनि । किनकि कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने बहुमत नपाएको र ठूला दुई दल मिलेरसमेत सरकार चलाउन नसक्ने परिस्थितिका कारण यस्तो भद्रगोलको सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । 

अहिलेको संविधानले त्यस्ता एक–दुई सिटे पार्टीहरुको अस्तित्वलाई धरासायी पारिदिएको छ । राष्ट्रिय पार्टी हुन र समानुपातिकमा सिट पाउन निश्चित मत पाउनै पर्ने व्यवस्थाका कारण अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल छ–सातवटा मात्रै छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अहिले संसदमा कुनै समस्या छैन । मन्त्रीहरु उनले भनेको नमान्ने हैसियतमा छैनन् र लगभग सबै आफ्नै पार्टीका छन् । पार्टीमा उनी शक्तिशाली छन् । पार्टीले उनका सबै राम्रा काममा सहयोग नै गरिरहेको छ । तर पनि सरकार अलमलमा देखिन्छ । 

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा नौ महिने अल्पमतको सरकार बारा जिल्लाका एक सामान्य किसानले दिएको सल्लाहअनुसार लागु गरिएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ र बृद्धभत्ता कार्यक्रमका कारण लोकप्रिय भयो । के अबका दिनमा पनि त्यसैको व्याजले मात्रै नेकपाको साख धान्न सक्ला ? रातारात विकासका योजना बनाएर कार्यन्वयन गर्न सरकारलाई कसले रोकेको छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आठ लाख सदस्य, ४५० केन्द्रीय सदस्य, ५१ जना स्थायी समिति सदस्य र चार जना त पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेको विशाल पार्टी हो । यहाँ धेरै खाले क्षमता र प्रतिभाहरुको केन्द्रीकरण छ । राजनीतिक र प्राविधिक उस्तादहरुको संकेन्द्रण छ । पार्टीबाहिर रहेका विद्धानहरु पनि सरकारलाई राष्ट्रिय समृद्धि र विकासमा सघाउन आतुर छन् । तर सरकार त्यो सम्पत्तिलाई चलाउनै सकिरहेको छैन । जान्दैन, वा सक्दैन । नचाहेको त पक्कै होइन होला ! कि सबै कुरा आफैंले जानेको छु, म जत्तिको जान्ने विद्वान यो दुनियाँमा अरु कोही छैन भनेपछि अरुसँग किन सरसल्लाह गर्ने  ? किन सहयोग लिने भन्ने दम्भ हो कि ! जानकारहरु भन्छन्– हो, सरकारमा अहिले यही दम्भ छ । प्रधानमन्त्री सबै विषयको विशेषज्ञ जस्तो गरी प्रस्तुत हुन्छन् । उनलाई कुनै विषय विशेषज्ञको सल्लाहको जरुरतै छैन । उनी वरिपरिका सल्लाहकार र सचिवालय टिमको त कुरै नगरौं । यहाँसम्म कि उनको गुटका मान्छेहरुको मनोविज्ञान पनि उस्तै छ ।

पार्टीभित्रका नेताहरु वा बाहिरका विद्धानहरुसँग सल्लाह लिनु भनेको आफू तलपर्नु जस्तो ठान्नु हुँदैन । एउटा व्यक्ति सबै विषयको विशेषज्ञ हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विषयमा बोल्नु वा निर्णय लिनुपूर्व दुईचारजना सोही विषयका जान्ने मान्छेसँग छलफल गर्नु भनेको उनी परिपक्व राजनीतिज्ञ हुनुको प्रमाण हो । अति जान्नेसुन्ने भएर नजानेको विषयमा हात हाल्ने, काम बिगार्ने, अनि आलोचना भएपछि कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनेर टोक्न लगाउने, अरिंगाल बनेर जनतालाई टोक्नु हुँदैन भन्नेलाई ‘छौंंडाहरु’ भन्दै गाली गर्ने ! ऐनाझैं छर्लंग सबैलाई थाहा भैसकेको सत्य हुँदै होइन भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, यो त अति भएन र सरकार  ? 

नेपाली जनता यो सरकार असफल भएको किमार्थ हेर्न चाहँदैनन् । यो सरकारकै नेतृत्वमा आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल भएको हेर्न चाहन्छन् । नेता र कार्यकर्ता पनि त्यही चाहन्छन् । जनता, नेता र कार्यकर्ता कसैलाई पनि अबरोधका रुपमा लिनु हुँदैन । सरकारले कार्यशैली फेर्न आवश्यक छ । योजना जनताको लेबलबाट लिएर पार्टीका विभिन्न कमिटीहरुमा छलफल गरी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न चुक्नुहु“दैन । पार्टीको योजना र निर्णयमा सरकार चल्नुपर्छ । सरकार अलग, पार्टी अलग जस्तो, अझ पार्टी र सरकार प्रतिपक्षी जस्तो भएर दुवै चल्न सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा यो सरकारले जनतालाई निराश बनायो भने नेपालबाट कम्युनिष्ट पार्टी अर्को पचास वर्षको लागि बढारिनेछ । वैज्ञानिक समाजवादका पक्षपाति, मजदुर किसानको आशाको केन्द्र कम्युनिष्ट पार्टीलाई यसरी जनताबाट तिरष्कृत हुने अवस्थामा पु¥याउनु हुँदैन । यो छुट कसैलाई छैन । खासगरी अघिल्लो रोहमा रहेका लगभग ७० वर्ष उमेर पुगेका नेताहरुले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा यो अपजस लिनु हुँदैन । इतिहासले युगयुग सराप्ने यो अपराध हुनबाट सजग रहनुपर्छ ।