​जम्मु–काश्मिरमा जे भयो

• नारायण पौडेल

जम्मु–काश्मिर राज्यको निर्माण सन् १८४६ मा भएको हो । सो क्षेत्र पहिले सिख राजाको अधिनमा थियो । अंग्रेजसँगको लडाइँमा सिख राजाको पराजय भएपछि इष्ट इण्डिया कम्पनीले काश्मिर उपत्यका, लद्दाख र गिल्गिट बाल्तिस्टान क्षेत्र खोसेर जम्मुका राजा गुलाब सिंहलाई बेचेको थियो । भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा सय वर्षपहिले गठित जम्मु–काश्मिर ब्रिटिश उपनिवेश मातहतको एक ‘स्वतन्त्र’ राज्य थियो । 

सन् १९४७ मा भारतीय उपमहाद्विपबाट ब्रिटेन बाहिरिने भयो । संक्रमणकालीन अवस्थालाई पार लगाउन बेलायतले शाही परिवारको सदस्यसमेत रहेका लर्ड माउन्टबेटनलाई विशेष दूतका रुपमा भारत पठायो । महात्मा गान्धी, नेहरु, सरदार बल्लभभाइ पटेल, मुहम्मद अलि जिन्नासँग समदूरीमा रहेर उनले भारतीय उपमहाद्विपलाई स्वतन्त्रता दिलाउने प्रयास गरे । गान्धी, नेहरु, पटेल अखण्ड भारतको पक्षमा थिए भने जिन्ना मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रको भिन्दै स्वतन्त्र राज्य बनाउने अडानमा रहे । अन्तिममा माउन्टबेटनले ब्रिटिशमातहतका राज्यलाई स्वेच्छामा कता गाभिने वा स्वतन्त्र रहने स्वनिर्णय लिन प्रस्ताव गरे । 

मुस्लिम बहुल क्षेत्र भएपनि जम्मु–काश्मिरमा हिन्दु राजा थिए हरि सिंह । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा राजा र दलहरुबीच सहमति गराउने उद्देश्यसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूतका रुपमा आएका करण सिंहका बुबा नै जम्मु–काश्मिरका अन्तिम राजा हुन् । हरि सिंह शुरुमा जम्मु काश्मिरलाई स्वतन्त्र राज्य कायम गर्न चाहन्थे । भारतीय पक्ष र माउन्टबेटनले सिंहको चाहनामा सहमति जनाइसकेका थिए । तर, जिन्नाले मुस्लिम बहुल जम्मु–काश्मिरलाई अलग गरेर मुस्लिमहरुलाई विभाजित गर्न खोजिएको बताए ।

पाकिस्तान पक्षधर लडाकू समूहले काश्मिरमाथि धावा बोल्यो । हरि सिंह एक्लैले जोगाउन सक्ने स्थिति थिएन । फलतः नेहरुसँग भारतमा गाभिने मञ्जुरीनामासहित सहयोगका लागि याचना गरे । भारतीय सेना तैनाथ भयो । जो जहाँ छ त्यहीं रोकिने गरी दुई पक्षबीच युद्धविरामको सहमति भयो । त्यसयता जम्मुकाश्मिर विभाजित छ । भारत तथा पाकिस्तानबीचको सीमा विवाद पनि कायमै छ । 

स्वतन्त्र जम्मु–कश्मिरको लागि १२ अगष्ट १९४७ मा ‘स्ट्याण्डस्टिल एग्रिमेन्ट’ मा सही गरेका राजा हरि सिंह २६ अक्टोबर १९४७ मा ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एनेक्सेसन’ मा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए । विवशताका बीच जम्मु–काश्मिर पृथक रहेको जनाउने गरी केही महत्वपूर्ण तर अल्पकालीन संवैधानिक व्यवस्था गराउन सफल भए । जम्मु–काश्मिरको संविधानसभाबाट अर्को व्यवस्था नगरुञ्जेलका लागि पारित भनिएको सो अल्पकालीन प्रावधान कालान्तरमा दीर्घकालीन सावित भयो । 

जम्मु–काश्मिरको संविधानसभाले केन्द्र सरकारलाई सिफारिश गरेअनुरुप अर्को व्यवस्था गर्ने गरी भारतको संघीय संविधानमा धारा ३७० थपिएको थियो । राज्यको विशेषाधिकारसम्बन्धी यो धारामा विशेष स्वायत्तताप्राप्त भारतीय हिस्साका रुपमा परिभाषित गरियो । भारत सरकारलाई त्यस क्षेत्रको रक्षा, वैदेशिक मामिला र सञ्चारका सन्दर्भमा मात्र नियम बनाउन सक्ने हैसियत सो धाराले दिएको थियो । त्यसबाहेक केही नियम लागू गर्न परेमा जम्मु–काश्मिर सरकार तथा विधानसभाको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखियो । 

विधानसभाले भिन्दै संविधान बनायो तर केन्द्रीय संविधानको धारा ३७० का बारेमा मौन बस्यो । आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गरिरहेको जम्मु–काश्मिर भारतको भूभाग हो र होइन पनिको अवस्थामा थियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता दलले एक भारत, एक संविधानको वकालत गर्दै आयो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मोदीले जम्मु–काश्मिरमाथि केही न केही गर्छन् भन्ने आँकलन नगरिएको होइन । तर, त्यो कार्यकाल सो क्षेत्रका सम्बन्धमा खासै केही नगरी बित्यो । 

सन् २०१४ को निर्वाचनमा देखिएको मोदी लहर सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा मत्थर भएको अनुमान गरिएको थियो । आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केही राज्यमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा बिजेपीले नराम्रो हार व्यहो¥यो । धेरैले मोदी–म्याजिक सकिएको ठाने । आमनिर्वाचनको मुखैमा भारतीय राजनीतिमा नाटकीय बहाव ल्याउने गरी जम्मु–काश्मिर क्षेत्रको पुलवामा भारतीय सुरक्षाकर्मीमाथि आत्मघाती आक्रमण भयो । ४० जनाको ज्यान जाने गरी भएको उक्त आक्रमणका लागि मोदीले पाकिस्तानलाई दोषी करार गरे । इँटको जवाफ पत्थरले दिने घोषणासहित निर्वाचनमा होमिए ।

सायदै कसैले सोचेको थियो मोदी दोस्रो कार्यकालका लागि जादूमय शक्तिसहित दिल्ली फर्किनेछन् । झिनो जित या पराजयको पीडा ब्यहोर्ने आँकलनलाई आमनिर्वाचनले गलत सावित गरिदियो । मोदीको राजनीतिलाई मिस्ट्री अर्थात रहश्यका रुपमा लिइन्छ । उनको उदय रोचक र रहस्यमय छ । एक्सन पनि त्यस्तै । पहिलो कार्यकालमा हजारका नोटमाथि रातारात प्रतिबन्ध लगाएका थिए । यसबारे सरोकारवाला वित्तमन्त्रीसमेतलाई पूर्वसूचना थिएन । 

अगस्ट ५, २०१९ मा मोदीले अर्को ऐतिहासिक कदम चालेका छन् । भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएसँगै जम्मु–काश्मिरलाई दिइएको संविधानसहितको स्वायत्त राज्यको अधिकार स्वतः समाप्त भएको छ । अब जम्मु–काश्मिर विधानसभासहितको तर केन्द्रशासित प्रान्तमा परिणत भएको छ । चीनसँग सीमा जोडिएको रणनीतिक महŒवको भूगोल लद्दाखलाई जम्मु–काश्मिरबाट अलग गरिएको छ । लद्दाख विधानसभारहितको केन्द्रशासित भूगोल रहनेछ । सो क्षेत्रमा जम्मु–काश्मिर र लद्दाखका रैथानेहरुले मात्र घरबास र जग्गाजमिन किनबेच गर्न पाउने अधिकार तोडिएको छ । अब जुनसुकै भारतीयको पनि जम्मु–काश्मिरमा समान अधिकार रहनेछ । यद्यपि केही सीमित विशेषाधिकारको प्रावधानको चर्चा छ । 

मोदीको निर्णयका कारण भारत र पाकिस्तानमा तरंग पैदा भएको छ । फोन, इन्टरनेटलगायतका सञ्चारसेवामा कटौती गरिएकाले जम्मु–काश्मिरको अवस्था मौनप्रायः छ । समूहमा जम्मा हुन नपाउने प्रतिबन्धसहित जम्मु–काश्मिरमा कफ्र्यू लगाइएको छ । विद्रोहको नेतृत्व गर्न सक्ने ठानिएका नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । बाँकी भारत मोदीको तारिफ र बिरोधमा विभक्त छ । अल्पसंख्यकमाथि मोदी हमलाको अर्को अध्याय र कालो दिनका रुपमा एकथरीले नयाँ कदमको आलोचना गरिरहेका छन् । अर्कोथरीले राष्ट्रिय अखण्डताका लागि गौरवपूर्ण सन्दर्भका रुपमा धारा ३७० खारेजीको महिमागान गरिरहेका छन् । 

मोदीको पछिल्लो कदमले भारत र पाकिस्तानमा मात्र होइन समग्र दक्षिण एशियामा दूरगामी असर पार्ने बताइन्छ । तत्काल यति भन्न सकिन्छ मोदी राजनीतिमा यस्ता यस्ता मिसाइल हान्न सक्छन्, जसबारे उनैका सहकर्मीले समेत पूर्वानुमान गर्न सक्दैनन् । तसर्थ कम्तिमा नेपालजस्ता छिमेकी मोदीका आगामी कदमप्रति थप चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ ।