​मर्ने सुब्बा, मोटाउने नेता र मन्त्री

भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनको दायरा सानाहरूमै सीमित हुँदा ठूलाहरू मुक्त हुने अनि साना माछाहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्ने श्रृंखला शुरु भएको छ । आत्महत्या समस्याको समाधान होइन । आरोप लाग्नसक्छ तर आरोप लाग्नु नै अन्तिम निश्कर्ष वा ठहर होइन । सशस्त्र प्रहरीका ४ जना भूपू आइजिपीले सफाइ पाएको धेरै दिन भएको छैन । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही पनि भएन भनौँ, अख्तियारको हिरासत भरिभराऊ छ । तर, थुनिनेको त्यो भीडमा भ्रष्टाचारका स्रोत व्यक्ति वा अनियमितताको मर्ममा हान्ने पात्र खासै धेरै छैनन् । विदेशतिर यस्ता कसुरमा ‘ठूला माछा’ नै समातिन्छन् । त्यहाँ मृत्युदण्डदेखि पद बर्खास्ती र जेल सजायँसम्मको प्रावधान छ । तर, यहाँ त उल्टो, सानालाई जतिचोटि बोलाएर बयान लिए पनि हुने । जहिले थुने पनि र जसरी मुद्दा चलाए पनि हुने । अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात र पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक बल्लतल्ल हल्का छानबिन र कारबाहीको दायरामा परेका छन् । तर, ती कर्मचारी परिवारकै हुन् । यो क्रम अझैसम्म पनि राजनीतिक बृत्तमा पुगेको छैन । प्रष्ट छ– त्यहाँ हात नहालेसम्म देशमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनै सक्दैन । भ्रष्टाचारी मरे भनेर ताली पिट्ने, स्वागत गर्ने विषय हैन । समस्या जहाँको तहीँ रहने, कसैको जीवनमात्र समाप्त हुने कुरा मात्रै हो यो । मर्नेप्रति खुच्चिङ गर्ने बेला त यो झन् हुँदै होइन । सानाले गरे पनि, ठूलाले गरे पनि भ्रष्टाचार भनेको उही हो । सानाले गर्ने उठ्तीपुठ्तीको भोल्युम कम तर संख्या बढी  छ । ठूलाले गर्ने अनियमितताको गुणात्मक असर चर्को छ । 

एनसेलको पुँजिगत लाभकर प्रकरण नै हेरौँ । मुद्दा चलेको अवधि अर्थात् एक–दुई वर्षसम्मै कर तिर्नु नपर्ने आदेशले मुलुकप्रतिको न्यायिक जिम्मेवारी कहाँ गयो ? एउटा स्टेअर्डरका कारण राज्यकोषमा परेको क्षतिको हिसाब कोसँग माग्ने ? अनियमितताको अभियोगमा लाए, अह्राएको काम गर्ने सुब्बा तानिँदा अह्राउनेहरू मुक्त हुने प्रथाकै कारण त्यसले गम्भीर सामाजिक विसंगति निम्त्याएको छ, आत्महत्यासम्मको ।

सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख हँुदा अर्थ र प्रहरीतर्फका २२ भाइमाथि मुद्दा चलाएको ६ महिनापछि सुब्बा केदारनाथ ढुंगानाको हृदयाघातका कारण निधन भयो । त्यो क्रम बाक्लिएर अहिले सातापिच्छे नै आत्महत्याको समाचार सुन्नुपर्ने भएको छ । त्रिविको लब्धांकपत्रमा अंक मिलाएको प्रकरणमा तानिएका रामबहादुर पाण्डे हुन् वा ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वनासु तथा हाल पर्वत कांग्रेसका सचिव युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कलंकी मालपोतका नासु हरिप्रसाद आचार्य र साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा हिरासतभित्र परेका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लोडरद्वय प्रेमलाल चौधरी र सानु बनसम्मै किन नहुन् ती सबै साना माछा थिए । तत्कालीन सचिव दिनेश प्याकुरेल मात्र हुन्, उच्च ओहोदावाल कर्मचारी, जसले आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए । नत्र, यस्तो काममा तल्लो तहकै कर्मचारी बढी डामिएका छन् । आत्महत्या कैद र जरिवानाबाट मुक्त हुने नाममा समस्याको समाधान होइन । त्यो त तत्काल तनावबाट भाग्ने बहाना मात्रै हो । किनभने, भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ ले मरेपछि कैद र जरिवाना छुट दिए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेबापत परिवारबाट बिगो असुल हुने व्यवस्था गरेको छ । 

कानुन कस्तो भने, सर्वोच्चका न्यायाधीश, नेपाल सरकारका बहालवाला सचिवहरू कोही पनि यस्ता अनियमितताको आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका छैनन् । जबकि बढी भ्रष्टाचारचाहिँ तिनै निकायमा छन् भन्ने चर्चा छ । 

खुमबहादुर, चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ताहरू वर्षौंपहिले जेल गए त्यो पनि कुनै खास ठाउँको भ्रष्टाचारमा हैन, अकूत सम्पत्तिसम्बन्धी अभियोग (सम्पत्तिको स्रोत नखुलाएको अनुमानित कसुर, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २०) अन्तर्गत । त्यसयताका सोह्र वर्षमा रविन्द्रनाथ शर्मा (मृत्यु), सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला (राजीनामा), टिकादत्त निरौला (शाही आयोगको हिरासत), चक्रबन्धु अर्याल र पदमप्रसाद पोखरेलबाहेक कुनै मन्त्री, सचिव या राजनीतिज्ञले भ्रष्टाचार गरेबापत जेल गएको र मुद्दा झेलेको सुन्नुभएको छ ?

भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति कस्तो देखिन्छ भने, नगद तलकाले लिने, फाइल सदर माथिकाले गर्ने । माथिबाट मेरो मान्छेलाई ‘यसो हेरिदिनु’ भनिएको हुन्छ । तलकाले मन्त्री, सचिवको भाग पनि जिम्मा लिएर काम अघि बढाउँछन् । त्यसमाथि मन्त्री र सचिव तहका अधिकारीमा चलन छ, अप्ठेरो कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आफू उम्किने, सजिला काम तलका ओहोदावालबाट फत्ते गराउने † यस्तो गर्दा माथिका पदाधिकारीलाई सातखत माफ हुन्छ । फाइदा माथिकाले अत्यधिक लिन्छन्, समातिने, थुनिनेजस्ता काम तलको भागमा पर्छ । जसको मौखिक आदेशमा प्रायः सबै निर्णय हुन्छ, जसले सबभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्छ, ऊ चोखै । जसले हुकुम तामेल गर्छ ऊ ठहरै । न इमान्दार भएबापत कर्मचारी पुरस्कृत हुने, न यसो गर्न हुन्न मन्त्रीज्यू भनेबापत अवकाशपछि अरू नियुक्तिको बाटो खुल्ने । त्यसैले, साँच्चै सुशासन चाहेको हो भने नीति निर्माणको तहमा सुधार नगरेसम्म केही हुन्न । किनभने, नीति निर्माण तहका अधिकारी भोलि आउने अप्ठेरोमा कतै देखिँदैनन् । अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने अधिकृतले फाइल हेर्छन्, त्यसमा टिप्पणी उठाउने, राय दिने र सही गर्नेलाई छोप्छन् तर अह्राउनेको न खोजी हुन्छ, न कारबाही नै गरिन्छ ।

उदाहरणका लागि, नेपाल प्रहरीको बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरण नै काफी छ । फाइदा उठाउने कृष्णप्रसाद सिटौला, सुजाता कोइराला र रुबेल चौधरीहरू । उनीहरू ठाडै बचे । जेल जाने र दण्ड तिर्ने  बेलामा आइजिपीसहित हेडक्वार्टरको विभिन्न फाँट सम्हालेका हाकिमहरू परे । यस्तो हुनुको कारण हो, आर्थिक अधिकार, ठेक्कापट्टाजस्ता कुरा सदर गर्ने गरी सोझै मन्त्रीसम्म जान नपर्ने व्यवस्था । तर, मन्त्रीको इच्छाबेगर सचिवले कलम चलाउँछन् ? विवेक प्रयोग गर्ने सचिवहरू टिक्छन् ? सामुदायिक वनको ९२ रोपनी जमिन एउटा हाउजिङ कम्पनीलाई दिने कुरा एउटा सुब्बाको हातबाट मात्र फत्ये हुन्छ ?

कर्मचारी अह्रन–खटनको स्थिति पनि कस्तो भने, सेकेण्ड क्लाससम्म सचिवबाट काम चलाइन्छ, प्रथम श्रेणीदेखि माथि मन्त्रीको इच्छाअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवाको प्रस्ताव लैजान्छ, क्याबिनेटले निर्णय गर्छ । मन्त्रीको इच्छा पूरा हुन्छ । उनका मान्छे सर्लक्क सरुवा भएर ठाउँमा पुग्छन् र त्यहीअनुसार नूनको सोझो गर्छन् । केही परे तिनै कर्मचारी पर्छन्, मन्त्री दोषी देखिँदैन । त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन– २०४८ अनुसार मन्त्रिपरिषद् र संसदीय समितिको निर्णयलाई छुनै पाइन्न ।