​गज्जब छ गुप्तचरमा

भन्नलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत भनिए पनि कार्यसम्पादनमा बाहिर देखिने गरी खासै प्रगति गर्न नसकेको गुप्तचर विभागमा २ पाने नियम फेरेर ४० जनालाई असार २२ गतेदेखि थप ५ वर्षसम्म खान पाउने गरी थमौती गरिएको छ भने एसएसपी ठाकुर केसीदेखि शरदबन्धु डिसीसम्मलाई भदौदेखि माघको बीचमा घर पठाइँदै छ । ३० हटेपछि ३२ वर्षे लागू हुन्छ त !

यसबारे संशोधित नियमले केही बोलेको छैन । फलतः लक्ष्मण गुरुङ, हरिहर पौडेल, कुलदेव थापा, प्रकाश पाण्डे, यम पराजुली र माधव तिमिल्सिनालगायत दशजना डीआईजीलाई ५३ वर्षे उमेरहद कटाएर ५८ सम्म खान सहज भएको छ । यसले गर्दा तलदेखि माथिसम्मको बढुवा जाम हुनेछ । संकलन, सम्पादन र प्रदेश समन्वयसहित अपरेशन महाशाखा हेर्ने एआईजी यादव रेग्मी र डीआईजी मधु कार्की एक तह घटुवामा परेका छन् । प्रशासन यदुलाल खरेलले हेर्दैछन् भने सुन काण्डको छानविन कमिटीवाला हुतराज थापालाई धरान पठाएर सुमन बैद्यलाई अपरेशनको काममा खटाइएको छ । 

गुप्तचर, अर्थात् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई नियमन गर्ने ‘विशेष सेवा ऐन– २०४२’ लाई समयानुकूल संशोधन गर्दै हाकिमहरुको ठूलो संख्या कटौतीमा पर्न लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ०७५ फागुन १९ मा दर्ता गरिएको थियो । ०४२/५/१२ मा राजा वीरेन्द्रबाट लालमोहर लागेको उक्त ऐन समयानुकूल बनाउने क्रममा हालै मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिबाट पास गराइएको छ । 

यसअघि नै गृहबाट झिकेर प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत लाने क्रममा नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा हद र पदावधीको प्रावधानमाथि संशोधनमार्फत गणेश अधिकारीलाई अनुसन्धान विभागको प्रमुख बनाई चार वर्षे कार्यकाललाई तीनमा झारेर तत्कालिन प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई फालिएको थियो । अब अरुको हकमा पनि त्यही हुने भएको छ । त्यहीँ डिआईजी र एआइजीलाई राजीनामा दिन भन्दा नमानेबापत घटुवा गरेकोमा तिनले अदालतबाट स्टेअर्डर ल्याई हाजिर गरेर दिन कटाउनु परेको छ ।