​गर्न त गरेको तर यो के गरेको ?

गर्न त सरकारले काम गरेकै हो ! तर, यो के गरेको ? किन गरेको ? न कुनै जवाफ छ, न चित्तबुझ्दो तर्क । अहिले केन्द्रमा ५० हजार कर्मचारी छन् । प्रत्येकले तीन पाने कार्यसम्पादन सम्झौताको फारम भर्दा डेढ लाख पाना हुन्छ, त्यो कहाँ राख्ने ? अहिले पनि पाँच लाखभन्दा बढी कर्मचारीले वर्षेनी सम्पत्ति विवरणको फारम भर्छन् । चार पन्ने सम्पत्ति विवरण राख्नलाई ठाउँ छैन । निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र सार्वजनिक–साझेदारी संस्थाका अभिलेखालय भरिभराउमात्र छैनन्, मान्छेभन्दा धमिरा बढी लाग्ने स्थिति छ । त्यसमाथि अब कार्यसम्पादन सम्झौताको थाक कहाँ थन्क्याउने ?  कार्यसम्पादन फारम पाँच वर्ष र सम्पत्ति विवरण जागिरभर राख्नुपर्छ । अहिले प्रत्येक अभिलेखालयहरु (किताबखाना) पुरानै कागजात व्यवस्थापन गर्न नसकेर भद्रगोल छन् । अनि जमाना पेपरलेस प्रणालीको छ । 

९० को दशकमा अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डबाहेक संसारमा कहीँ पनि मन्त्री र सचिवसँग प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्ने चलन थिएन । जहाँ त्यस्तो गरिन्छ, त्यहाँ पदावधि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । तर, यहाँ त पर्सिपल्ट रिटायर्ड भएर घर जाने कर्मचारीलाई पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गराइएको छ । जस्तो कि, खेलकुद सचिव कृष्ण देवकोटा । उनी २३ गते अनिवार्य अवकास पाएर घर गए । पर्सिपल्ट घर जाने सचिवलाई दुई दिनका लागि (२१ गते) कार्यसम्पादन सम्झौताको कागजमा सही गर्न भनियो, भलै उनले मानेनन् त्यो बेग्लै कुरो ।

खानेपानी सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मासँग पनि त्यस्तै । अर्थसचिव राजन खनाल माघमा अवकास हुँदैछन् । उनीसँग गरिने एक वर्षे सम्झौताको के अर्थ ? विदेशमा निश्चित अवधीको जागिर सुनिश्चित हुन्छ । सम्झौताबमोजिम परिणाम दिए तलब–सुविधा पनि त्यसरी नै तोकिन्छ । तर, नेपालमा कसैको लहलहैमा लागेर थालिएको यो कामको प्रभावकारिताबारे कोहीसँग चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । प्रधानमन्त्री हुनासाथ गत वर्ष केपी ओलीले कार्ययोजना बनाउनुभयो । त्यसअनुसार मूल्यांकन र व्यवहार हुने भनिएको भए यस्तो सम्झौता गर्नै पर्थेन । मूल्यांकनमा काम कति भयो, कति भएन भनेर नम्बरिङ पनि बाहिर आएको छ । त्यसमा खानेपानी मन्त्रालय एकदमै कम, भौतिक योजना मन्त्रालय झन् कममा परेका छन् । यदि त्यो कार्ययोजना प्रतिवेदन आधिकारिक हो भने त्यसले दिएको नम्बरका आधारमा बीना मगर र रघुवीर महासेठलाई त्यही देखाएर हटाउनुपथ्र्यो । तर, अहिले फेरि एक वर्षको सम्झौता गरिएको छ । यता मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको हल्ला छ । एक वर्षे सम्झौता गरेपछि बीचमा हटाउन भयो ? तर यहाँ डिजी र सचिवहरुलाई २–३ महिनामै फुटबल बनाउने चलन छ । केही दिनमा म्याद सकिने कर्मचारीसँग वर्षे सम्झौता गर्नु सर्भिस डेलिभरी हो कि देखावटी ? 

अर्कातिर, अपराध नियन्त्रणका लागि पुलिसको कन्ट्रोल रुम, सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्न चोकचोकमा ट्राफिक प्रहरीको सिसिटिभी भनेजस्तो निगरानी कक्ष राख्ने प्रचलन त ठीक हो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ, वार रुम । दोस्रो विश्वयुद्धताका बेलायतमा विन्स्टन चर्चिलले सुरुङभित्र बसेर युद्ध हाँकेका थिए । त्यसलाई वार रुमको नाम दिइयो । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वार रुमले के काम गर्छ ? काम राम्रो देखाउन नाम डरलाग्दो किन ? हाकिमको टेबुलमा रजिष्टर राखेर आज मैले यो काम गरेँ भनी लेख्न लगाउँदा जिम्मेवारीबोध र अभिलेख प्रणालीलाई योगदान त दिन्छ । तर, त्यसको पनि निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ । 

बरु, विकास र उत्पादनसँग सम्बन्धित निकाय, आयोजनालाई यस्तो कसिकसाऊ व्यवस्थामा ढाल्दा उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । कुनै आयोजना समयअगावै वा समयमै सम्पन्न गरे पुरस्कृत, नगरे सजायँ गर्ने व्यवस्था गर्दा हुन्छ ।