​सिध्याएरै छाड्ने हो श्रीमान् ?

अदालतले जनतालाई न्याय र देशलाई सुशासन दिलाउने हो, तर बिचौलिया सल्बलाउँदा कहिलेकाहीं न्यायालय स्वयं सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको दोहन बढ्ने अभियानको मतियार बन्ने खतरा रहन्छ । 

हेरौँ न, सर्वोच्च अदालतबाट तीन–चार वर्षको बीचमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गासँग जोडिएका फैसला ! ०५०–०५५ सालमा नापी भएर सरकारको नाममा जमिन कायम हुन्छ । कुनै व्यापारी वा माफियाले स्वार्थी प्रयोजनमा जग्गा कब्जा गर्छन् । मालपोतको नक्कली श्रेस्ता खडा गरिन्छ । त्यसका आधारमा मुद्दा हालिन्छ । मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले व्यक्तिकै हो भनिदिन्छ । यसरी कीर्ते पनि सर्वोच्चको फैसलाबाट बैधानिक बन्नपुग्छ । अनुवादका माध्यमबाट गलतलाई सही भनिएजस्तो यो क्रम बढेर अहिले भयावह स्थिति उत्पन्न भएको छ । 

एउटा उदाहरण हेरौँ, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको उत्प्रेषणसम्बन्धी आदेश । ०६८ सालको डब्ल्युओ ०१३१ नम्बरको आदेशमा कामपा ४ बस्ने ल्हाक्पा सोनाम शेर्पाका विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेकोमा न्यायाधीश दीपक कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको बेञ्चबाट सोलुको क्वाङ्देस्थित सरकारी जमिनमा सञ्चालित होटल व्यक्तिको नाममा कायम भएको छ । त्यो जमिन ०५१ मा नापी हुँदा श्री ५ को सरकार भनेर जनिएको थियो । पछि कीर्ते गरेर आफ्नो बनाइयो । अख्तियारले फेला पारेर कर्मचारीलाई कारवाही ग¥यो । र, गलत दर्ता बदर गर्न भूमिसुधारलाई लेखी पठायो । तर त्यसैमा अदालतले भन्यो, ‘जग्गा कसको हो भनेर ठम्याउने काम अख्तियारको होइन, मालपोतको हो ।’ यसरी अदालतको आदेशका कारण सरकारी जग्गा नै बाँकी नहुने भयावह अवस्था जन्मिएको छ र, सरकारी जग्गासम्बन्धी छानविन आयोगले यस्ता मुद्दातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने छ ।