​अध्यक्षले के गर्नुपर्छ अब ?

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रममा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन तम्सने नेपाली विद्वान, विज्ञ र वरिष्ठहरु यतिबेला अचम्मको अलमलमा छौं । अहिलेको खाँचो कश्मिर मामिलामा नेपाल र नेपालीले खेल्नुपर्ने मध्यस्थ भूमिकाको हो । तर, पक्षधरतामा माहिर हामी नेपाली यति संवेदनशील विषयमा साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठकसमेत डाकिरहेका छैनौं । 

भारतीय राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुन्छन् । तर, हामी नेपाली सात समुद्र पारिको भेनेजुयलाका मामिलामा तुरुन्तै विज्ञप्ति निकाल्छौं तर, त्यही रफ्तारमा छेवैको कश्मिर संकटलाई हल गर्नेतिर ध्यान पु¥याउन्नौं । नेपालमा पनि कश्मिरी समुदायका मुसलमान छन् । बेला–बेला समातिएर पारि पु¥याइन्छन् । उनीहरुको संलग्नता त्यताका पृथकतावादीसँग रहने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले कश्मिरमा भाजपाको चुनावी प्रतिबद्धता लागु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत तरंगित छ । स्वाभाविक हो यस्तो परिस्थितिमा भारतले निकटस्थ छिमेकीको कुनै न कुनै प्रतिक्रिया चाहन्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरु ‘तैँ चूप, मैँ चूप’ को अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । नेमकिपाबाहेक कुनै दलले अहिलेसम्म यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । कश्मिरको पुलवामा भएको आत्मघाती हमलामा सिआरपी (सेन्ट्रल रिजर्भ पुलिस) का ४२ जवान मारिए । नेपालले पहिला बोलेन । प्रम विदेशबाट फर्किएर आएपछि दुःख प्रकट गर्नुभयो ।

भारतीय सत्तारुढ दल भाजपाले सन् २०१४ मा समृद्ध भारतको नारा दिएर बहुमत ल्यायो । हालै सम्पन्न (२०१९) चुनावमा ऊ राष्ट्रियताको मुद्दासहित मैदानमा थियो । यसको तयारी क्रममा पाकिस्तानमाथि सर्जिकल स्ट्राइकजस्ता प्रत्यक्ष आक्रमण ग¥यो । चीनसँग सिक्किम छेउको दोक्लम नाकामा भिडन्तको अवस्था तयार भयो । भारतभर चिनियाँ सामान बहिष्कार अभियान चलाइयो । बालाकोट आक्रमण त्यसरी नै भयो । र, अहिले कश्मिरमाथि केन्द्रीय सत्ता आक्रामक भएर उत्रिएको छ । यसक्रममा चीनको सिमाना रहेको लद्दाखलाई अलग राखेर जम्मु–कश्मिरलाई मात्र मज्जैले चलाइएको छ । 

मोदीले हिजो नेहरुले गरेको गल्ती मैले सच्याएँ । जमिन भारतको, तर संविधान र कानुनचाहिँ अर्कैको । यस्तो पनि हुन्छ ? भनेर आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री अमेरिका र चीनतिर सम्झाइबुझाईको निम्ति दौडधूप गर्दैछन् । अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्व नबढाऊ, शान्तिपूर्ण समाधान गर । हामी होसियारीपूर्वक स्थितिको अवलोकन गर्दैछौं भनेर सफ्ट भाषा प्रयोग गरेका छन् । 

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको साझा मञ्चका रुपमा ३९ वर्षअघि क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापना भएको हो, जसको नेपाल अध्यक्ष छ । र, मुख्यालय नेपालमै राखेर वर्षेनी त्यसका लागि बजेट पनि छुट्टयाउने गरिएको छ । यही कारण पनि कश्मिर समस्या समाधान गर्ने भूमिकामा नेपाल प्रस्तुत हुनुपर्ने तर्क गरिँदैछ । त्यसो त भारत–पाकिस्तानको सनातनी झगडामा नेपाललाई पक्षधरतासहित पर्नु छैन । तर केही गर्न नसक्दा नेपाल निर्धो हुन्छ, सार्क मरेतुल्य ठानिन्छ । पाकिस्तान तनावमा छ, निरिहजस्तो पनि देखिन्छ । ‘बडाले जे ग¥यो, त्यही हुन्छ सर्वसम्मत’ भनेजस्तो भारतले विश्व समुदायसमक्ष आतंकवादलाई अगाडि सारेर यो कदम चालेको छ र कूटनीतिक लबिङ पनि त्यही स्तरमा चलाएको छ । सेप्टेम्बरमा संरासंघको महासभा हुँदैछ । पाकिस्तानले त्यसमा कुरा उठाउला ।नेपालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारतलाई राष्ट्रसंघीय स्थायी सदस्यको चुनावमा मतदान गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रश्न उठेको छ कि, यस्तो स्थितिमा कश्मिर समस्यामाथि केन्द्रित भएर नेपालले यहाँ बेलैमा सर्वदलीय छलफल गराए हुँदैन ?

एकातिर भारत मामिलामा नेपाल यसरी किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा छ भने चीन पनि उति खुशी हुन सकेको छैन । नेपाललाई केही समस्या परे भिटो लगाउन कुन राष्ट्र अघि सर्छ ? भारत आफैँ सुरक्षा परिषद्मा पुग्दैछ । चीन ‘पि–फाइभ’, अर्थात् पाँच भिटो राष्ट्रमध्येको एक हो । अहिले कश्मिर समस्यालाई ‘आन्तरिक मामिला’ भनेर उम्किनासाथ भारतीय पक्षधरता हुन्छ । पाकिस्तानको पक्ष पनि लिन भएको छैन । किनभने, ०७२ सालमा हामीले कसैको धम्की नटेरी संविधानको धारा ३७० हेरफेर गर्ने अधिकार त भारतकै हो । एकातिर नेपालले बिआरआई परियोजनामा पूर्णप्रतिवद्धता नजनाएको भनेर चीन चिन्तित छ । राजाको पालामा शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव ल्याउँदा भारतले समर्थन नगरेजस्तो परिस्थिति अहिले पनि छ । न हामी भारतप्रति पूर्ण विश्वस्त, न चीनसँग भारतीय सत्ताधारी नेताहरुले आरोप लगाउने गरेझैं हुनुपर्ने जति घनिष्टताको स्थिति । 

भाजपाका लागि मुस्लिम समुदाय रुष्ट हुनु उति टाउको दुखाईको विषय होइन । त्यहाँ १४ प्रतिशत मुस्लिम छन् । ती सबै एकातिर लागे पनि हिन्दू समुदायको ८० मध्ये अधिकांश प्रतिशत मत ऊसँग सुरक्षित छ । पाकिस्तानसँग भारतले सन् १९४७ देखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध झेल्दै आएको हो । बिजेपीले २०२४ को चुनावमा हिन्दूत्वको नारा उछाल्ने छ । राम जन्मभूमिको विवाद सर्वोच्चले छिट्टै सल्ट्याउँदैछ । त्यहाँ बाबरी मस्जिद तोडिसकेर राम जन्मभूमि बनाउने अभियान छ । अबको एक–दुई वर्ष शान्तिसुरक्षा, विकास निर्माण, अन्तरीक्ष र मिसाइल प्रक्षेपणजस्ता काममा लाग्ने, चीन, युरोप, अमेरिकासँगको सम्बन्ध अझ सुधार्ने– हिन्दू अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष बनेको नेपालमा त्यहीअनुसारको धार्मिक गतिविधिलाई बढावा दिने अबको उसको रणनीति हुनेछ । संगठन र जनमत बलियो रहेकै अवस्थामा कम्युनिष्टलाई तत्काल कुनै पनि हालतमा सिध्याउन सकिन्न । यसनिम्ति प्रमुख हतियार हो, हिन्दूत्व । धर्मको नशा कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा माक्र्सको ‘धर्म भनेको अफिमको नशा’ भन्ने उक्तिबाटै पुष्टि हुन्छ । चीनको भूभाग हङकङ अफिमको सौदाबाजीकै क्रममा सय वर्षका लागि ब्रिटेनलाई बेचिएको थियो । भाजपालाई नेपालमा क्रिस्चियानिटी बढेको र हिन्दूराज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइएको उति चित्त बुझेको छैन । अहिलेको भारत जसरी आफ्ना रणनीति कार्यान्वयनमा फुकीफुकी पाइला चाल्दैछ, त्यहीनुरुपको तयारी नेपालजस्तो सानो र सदैवको सार्वभौम राष्ट्र नेपालले पनि गर्नु जरुरी देखिन्छ ।