​चुन्न त चुन्ने, तानाबाना कताबाट बुन्ने ?

एकातिर, राज्यले अबलम्बन गर्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रिया महंगा, त्यसमाथि लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने दलीय गतिविधि झन् कहालिलाग्दो ! यस्तो स्थितिबीच देश रिक्त विभिन्न ५० पदको उपनिर्वाचनमा होमिँदैछ । 

पद ५० भनेर के गर्नु, तिनमा प्रतिस्पर्धामार्फत् निर्वाचित गराउनका लागि चाहिने खर्च हो, ३८ करोड र ३० वटा निर्वाचन कार्यालयको स्थापना । कास्की १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि, धरान उपमहानगरको मेयर, ७ नं. वडाध्यक्ष र सदस्य, संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका– ३ मा वडाध्यक्षसहित हुम्लामा एउटा उपाध्यक्ष, पाँचथरमा एक गाउँपालिका अध्यक्षलगायतका पदको निम्ति मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनको प्रसंग हो यो । 

चुनाव जुनसुकै पदको किन नहोस्, जिल्ला सदरमुकाममा निर्वाचन कार्यालय खडा गर्नैप¥यो, न्यायाधीश, सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन सम्पन्न गराउने विभिन्न स्तरका कर्मचारी तोक्नै प¥यो । यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यति लाग्छ । उक्त रकम नियमित बजेटबाट नभई भइपरी खर्चबाट पुर्ताल हुँदैछ । यो उपनिर्वाचनमा चार लाख ६० हजार पुराना मतदाता छन् । १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नयाँ मतदाता त्यसबेलासम्म ४० हजार थपिँदैछन् । भन्छन् नि– श्राद्ध गर्दा गोदान गर्नुपर्छ, गाई चाहिन्छ । तर, आजकल गाईको फोटो र गाई किन्न लाग्ने पैसा दान गरे हुने अवस्था छ । चुनावमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, प्रक्रिया सबै पूरा गर्नुपर्छ । मतपत्र छाप्नैप¥यो, मतपेटिका ठाउँ–ठाउँ पु¥याउनै प¥यो, छपाई, ढुवानी खर्च लागिहाल्यो । नियमित जनशक्तिले पुग्दैन, करारमा लिनुप¥यो । 

यो त सरकारी खर्च भयो । उम्मेदवारका खर्चको हिसाब छैन । निर्वाचन कानुनअनुसार तोकिएको खर्च त कागज मिलाएर पेश गर्ने हो । तोकिएभन्दा चार दोब्बर बढी खर्च नगरी कसैले जित्दैनन् । त्यो पैसाले निम्त्याउने विसंगति झन् भयावह छ । जित्नेले पदको दुरुपयोग गरेर कमाउला, तर हार्नेले खर्च कसरी पुर्ताल गर्छ ? अवैध धन्दा गर्नुप¥यो । कसैलाई ठग्नुप¥यो, माग्नुप¥यो वा लुट्नुप¥यो । जित्नेले राज्यकोष लुट्छ, हार्नेले अवैध तरिकाले मानिसका अनेकन बिगार गरेर लूट धन्दा चलाउँछ । लोकतन्त्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली त हो । तर, यसले निम्त्याएका विसंगतिलाई के भन्ने ?