​कसैलाई पनि नछाडी कारबाहीले कसिँदै

आखिर कामचोर कर्मचारीलाई कस्ने कामको थालनी भएको छ, पर्यटन मन्त्रालयबाट ।

नेपाल भित्रिने विदेशी पर्वतारोहीको सहजकर्ता भएर साथै जाने नाममा राज्यकोषको रकम दोहन गर्ने पुरानो प्रवृत्ति हो । पहुँचको आधारमा धेरै दैनिक भ्रमणभत्ता प्राप्त हुने गन्तव्य रोज्ने र त्यहाँ खटिएको चिठी लिने तर तोकिएको ठाउँ नजाने, बरु गएको नक्कली कागजात बुझाएर भत्ता लिने प्रचलन थियो । भदौ ९ गते विभिन्न निकायमा कार्यरत १६ कर्मचारीलाई सरकारले सोधेको छ, गएको भए विश्वसनीय कागज लिएर आऊ, होइन भने कारवाहीका लागि तयार होऊ । त्यसमा अरु त छन् नै, देशभरिका कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका नेताहरू पनि परेका छन् । पहुँचवाला कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने हिम्मत मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई हुँदैन थियो ।

तर, पर्यटनमा युवा नेता योगेश भट्टराई मन्त्री भएपछि यस्तो क्रम भंग भएको हो । स्पष्टीकरण सोधिने कर्मचारीमा राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव प्रल्हाद पुडासैनी, पर्यटनका प्राविधिक उपसचिव मंगला प्रधान, शाखा अधिकृत लेखा पनेरु, कनिष्ठ अधिकृत बिना श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत गणेशबहादुर कट्वाल, प्राविधिक अधिकृत गोपाल भण्डारी, प्रदेश १ का कनिष्ठ अधिकृत सन्तोष मोक्तान, प्रदेश ५ का शाखा अधिकृत हुमनाथ पाण्डे, कानुन अधिकृत चन्द्रप्रसाद अधिकारी, प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मी शर्मा, गृहमन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुण्यप्रसाद ढकाल (आधिकारिक युनियनका अध्यक्ष), अख्तियारका शाखा अधिकृत तीर्थराज चापागाईं, कमलप्रसाद मिश्र, सोलु कोलेनिकाका लेखा अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मी र पर्यटन विभागका लेखापाल भरतराज सिग्देल छन् । 

पर्यटन विभागले उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । उनीहरुलाई पोहोर भदौ १ गतेको निर्णयानुसार सम्पर्क अधिकृत तोकिएको थियो । तोकिएको स्थानसम्म पुगेको भए त्यसलाई पुष्टि गर्ने र पछि फरक नपर्ने कागजात १० दिनभित्र विभागको होटल, पर्वतारोहण तथा अनुगमन शाखामा पेश गर्न भनिएको छ ।