​भीआईपीको सवारी, खै त तयारी

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले विद्युतीय सवारी प्रयोग गरे पनि वातावरणमैत्री र किफायती यस्ता गाडीको चार्जिङ स्टेशन नहुँदा हैरानी छ । छनलाई त विद्युत् प्राधिकरणमा एउटा सानो यन्त्रजडित छ तर त्यहाँ अत्याधुनिक प्रकृत्तिका सवारीे चार्जिङ गर्न मिल्दैन । 

यस्तो सवारीसाधन चढ्नेमा ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे, प्राधिकरणका हाकिम कुलमान घिसिङ, डा. भगवान् कोइराला, पूर्व एआइजी नवराज ढकाल, कुलचन्द्र गौतम, सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष धु्रव थापा, डा. सुधा बस्नेत, डा. आभा शाक्य, कुन्द दीक्षित, उद्योगी शेखर गोल्छा, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्व मिस नेपाल पुनम घिमिरे, ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव राजु महर्जनलगायत सात सयभन्दा बढी छन् । तर, एउटै समस्या छ, चार्ज गर्ने स्थानको अभाव । 

सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष धु्रव थापाका अनुसार यस्ता कार २÷३ घण्टामा फुल चार्ज गरी कम्तीमा ३ सय किलोमिटर चलाउन सकिन्छ । यो भनेको, दुई रुपैयाँ खर्चेर एक किमि दौडनु बराबर हो । जबकि पेट्रोल र डिजेलबाट यति नै दूरी पार गर्दा १५ रुपैयाँभन्दा बढी पर्न आउँछ । बढ्दो इन्धन घाटालाई कम गर्न सरकारले यस्ता सवारीसाधन खरिदमा भन्सार १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने बनाएको छ । जबकि अन्य सवारी साधनमा २५६ प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरिएको छ । 

यता, अबको वर्ष दिनपछि उत्पादित विद्युत् सप्लाई गर्ने ठाउँ नहुँदा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका हाकिमको निंदहराम भएको छ । वर्ष दिनभित्र झण्डै एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड)मा थपिने छ । मन्त्रालयका अनुसार, चिलिमे जलविद्युत् परियोजनाका सहायक कम्पनी साञ्जेन, रसुवागढी, भोटेकोशीसहित बहुप्रतिक्षित तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनालगायतबाट झण्डै एक हजार मेगावाट थपिँदै छ । थपिएको विद्युत्को खपत कहाँ र कसरी गर्ने ? 

पहिलो विकल्प हो विद्युतीय सवारी साधनको ‘चार्जिङ स्टेशन ।’ स्टेशन स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधिको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिमा थिए मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल, सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने र मन्त्रालयका सिडिई राजु महर्जन ।

उनीहरूले साताअघि मन्त्री वर्षमान पुनलाई ४ पन्ने प्रतिवेदन बुझाएका छन् । जनआस्थालाई प्राप्त प्रतिवेदनमा चार्जिङ सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, चार्जिङ स्टेशन स्वीकृति, गुणस्तर तथा मापदण्ड, सुरक्षा, महसुल, सेवा शुल्क, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, नियमन र अनुगमन, विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार, जग्गा तथा अन्य पूर्वाधार, कर, सुविधालगायत विषय उल्लेख छन् । यसको स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणसँगै हुनेछ । यससँगै सरकारले यसै वर्ष २० ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाउने तयारी छ । निजी क्षेत्रका यातायात व्यवसायी पनि हातेमालो गर्न आइपुगेका छन् ।

सोमबार मात्र भेषबहादुर थापाहरूको लगानी रहेको सुन्दर यातायातले चाबहिलमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरेको छ । यो आवभित्रैै विद्युत् प्राधिकरणले ११ केभीमा चार्जस्टेशन राख्नेछ । र, उसले सवारी साधन चार्ज गर्न राति प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ २० पैसा, दिउँसो ८ रुपैयाँ २० पैसा र बेलुका ९ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यस्ता सवारी साधनलाई बढावा दिन सके इन्धन खपतमा वार्षिक रूपमा हुने अर्बांै घाटा न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ ।