​सेलाउँछ कि सरकार !

अन्ततः सिंहदरबारकै अघिल्तिर निजी क्षेत्रले होटल सञ्चालन गर्ने गरी बनाएको भवनलाई सरकारले अधिग्रहण गर्ने भएको छ । यसबारे जनआस्थाले असार ११ गतेको अंकमा खुलासा गरेको थियो, ‘सरकार, छतबाट गोली हान्ला खबरदार’ शीर्षकमा । 

हनुमानस्थानस्थित ‘इमिरो प्लाजा’ अर्थात्, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार, मुखैअगाडि गुप्तचरी मुख्यालय, सँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अलिक पर सर्वोच्च र जिल्ला अदालतसहित अत्यन्तै संवेदनशील निकाय रहेको भवन अधिग्रहण गरिनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको छ । ज्यादती कतिसम्म भने, साढे सात तलाको निर्माण अनुमति लिएर ११ तले भवन बनेको छ । अहिले पनि निर्माणकार्य जारी छ । बनाउने काम सकिएको छैन । गएर हेर्दा ठोकठाक गरिरहेकै देखिन्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले आठ महिनाअघि अर्थात् ०७५ कात्तिक १५ मै निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ । 

त्योसहित राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास) अघिल्तिर निर्माण भइरहेको सिई रियलइस्टेट पनि सरकारले अधिग्रहण गर्ने सम्भावना छ । गृह मन्त्रालयले काठमाडौंका सिडिओ रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कारागार, सैनिक मुख्यालयजस्ता संवेदनशील स्थानमा बनेका अन्य भवन पनि अधिग्रहण गरिनुपर्ने सुझाव छ । आइतबार नै बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन अब मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले अधिग्रहण गर्ने, क्षतिपूर्ति तिर्ने, नतिर्ने वा सरकारले कुन रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउन बाँकी छ । 

०६३ सालअघिसम्म राजदरबार वरपर अग्ला घर बनाउन बन्देज थियो । त्यो बन्देज कायम छ । बन्देजकै अवस्थामा अरु त अरु, नेपाल सरकारकै अंगको रुपमा रहेको नेपाल ट्रष्टले त्यहाँ बडेमाको भवन बनाइरहेको छ । जंगी अड्डाअघिल्तिर इच्छाबहादुर तामाङले हेलिप्याडसहितको सिटिसी मल बनाएका छन् । गृहको प्रतिवेदनले त्यस्ता भवन अधिग्रहणको विधिबाट सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने सुझाव त दिएको छ । तर, अब त्यसरी भवन निर्माण गर्न नक्सा पास गर्नेलाई कारवाही हुने कि नहुने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न यथावत छ । बाँकी भवन भत्काइने कि अधिग्रहण गरिने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री उपचारबाट फर्किएपछि बल्ल छिनोफानो लाग्दैछ ।