​प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा लिम्बुनी झुण्डिएपछि….

सरकार अर्थात्, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुन्, पूर्व कानुनमन्त्री अग्नी खरेल । गृहजिल्ला पनि झापा नै हो ।  आइतबार निरीक्षण गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड छिरे । उनी पुग्दा हिरासतमा राखिएका लिम्बू थरका एक व्यक्ति रुँदै थिए ।  कारण रहेछ, आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा ।

लिम्बूकी पत्नी मरिन् । सुसाइड नोट छैन । छोराछोरी, नाती, नातिना भएका मान्छे । तर अहिले प्रमाण हैन, जाहेरीको आधारमा थुनिएका छन् । ०४१ सालमा विवाह गरेकै ३५ वर्ष पुगिसक्यो । पत्नीको आत्महत्यापछि भीडले बिनाप्रमाण उनै दोषी हुन् भन्यो, ससुराली खलकले जाहेरी हाल्यो । साला–जेठानको आरोप थियो, ‘बेला बेलामा कुट्थ्यो ।’ प्रहरीले ‘कुटेको हो ?’ भनेर सोध्यो । उनले भने, ‘कुटेर मरेको हो र ? म त माया पो गर्थें ।’ कतिपय जनजातिमा पत्नीको नियन्त्रणमा सम्पत्ति हुने र उल्टो तिनले पति पिट्ने चलन छ ।

फेरि पनि प्रश्न खडा छ– दुरुत्साहन मुद्दामा कतिसम्मलाई प्रमाण मान्ने ? कसैले जाहेरी दिँदैमा दर्ता गरेर मान्छे समातिहाल्ने ? यो दफाको प्रयोग गर्दा कतिसम्म सतर्कता अपनाउने ? सर्वोच्चबाट कानुनी दफाको व्याख्या भएको छैन । चितवन जिल्ला अदालतले शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा ‘कज अफ डेथ’ अर्थात्, आत्महत्या भनेर स्वीका¥यो, पोष्टमार्टम रिपोर्टलाई सका¥यो, सरकारी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि स्वीका¥यो । तर, प्रश्न उठायो, झुण्डिएको कुरामा । समय, विधि, भिडियो क्यामेरामा आएको आँखा, अरु कसैले बसेर रेकर्ड गराएको जस्ता प्रश्नसहित प्रारम्भिक सुनुवाई दियो । अर्थात्, आत्महत्यालाई शंकास्पद पनि भन्यो । भिडियोको प्रमाणलाई चुनौति दिने काम सँगै ग¥यो ।

अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल र प्रहरीले प्रमाणको रुपमा भिडियो पेश गरेका छन् । त्यो अन्यथा पुष्टि भएको छैन । विधि विज्ञानको रिपोर्ट मिसिलमा संलग्न छ । अनुसन्धान अधिकारीले यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छैन । ‘यो ठीक हो, जस्ताको तस्तै हो’ भनिएको छ । श्रीमान्बाट जुन कुराको मिसिल हेरिएको छैन । दुई पक्षका वकिलबीच बहस गराएर निरुपणमा पुगिएको छैन । भिडियो परीक्षण गर्नेको बकपत्र गराइएको छैन । जबकि ऊ सरकारी साक्षी पनि हो । ऊसँग सोधपुछ नै नगरी अदालत एउटा निश्कर्षमा पुग्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? न्यायाधीशसँग विधि विज्ञानको निक्र्यौललाई अन्यथा ठहर गर्ने के विधि थियो ? 

के उनले छुट्टै अनुसन्धान गराए र निश्कर्षमा पुगे ? कि बजारमा उठेको हल्ला, पत्रिका र युट्युब हेरे ? न्यायाधीशले मिसिलसाथ संलग्न प्रमाण हेर्ने कि पत्रिका, रेडियो, टिभी हेरेर फैसला गर्ने ? यदि त्यसो हो भने मुद्दा अभियोजनकर्ता प्रहरी, सरकारी वकिलहरूको काम के हो ? त्यो मुद्दा यावत परीक्षणका प्रक्रियाबाट गुज्रिन बाँकी नै छ । त्यो सबै सवालतिर नगई दिइएको आदेश, निर्मला प्रकरणमा जस्तै डिएनए परीक्षण, सरकारी अनुसन्धानकर्ताको योग्यता, क्षमतामा प्रश्न उठाएर गिजोलिएको जस्तै त भएन ? अनेकन चुनौति मोलेर, बद्नामी सहेर निष्पक्ष रिपोर्ट दिने काम कसले गर्छ ?