​ऐनका नाममा चैन

कहिले आफैं निर्वाचित भएको पार्टी छाड्ने घोषणा गर्ने त कहिले पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई समेत वास्ता नगरी नगरसभा वा अन्य कार्यक्रम तथा योजना अघि बढाउने । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका माडवारी समुदायबाट राजनीतिमा होमिएका मेयर विजय सरावगीको महानगरमा पनि बेथितिको चाङ नै देखिएको छ । मसलन्द शीर्षकमा भएको अनियमितताको विषयमा अडभेट स्टोर चन्द्रागिरि, काठमाडौं नामक फर्मबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । जुन उजुरीमा सो महानगरपालिकाले ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खरिद गर्दा विद्युतीय खरिद निर्देशिका २०७४ लाई उल्लंघन गरी मिलेमतो गरेको भनिएको छ ।

यसैगरी, मालसामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको स्ट्यान्डर्ड बीड डकुमेन्ट प्रयोग गर्नुपर्नेमा ऐनको बर्खिलाप गरी बदनियतपूर्ण तरिकाले बीड डकुमेन्ट बनाएको उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । यसका साथै वाइटमवाइज दररेटमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराएकोमा ऐनविपरीत प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनी उल्लेख गरेका छन् । यसै विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमविपरीत मालसामान खरिद गर्ने, खरिद कार्यमा खरिद विधि र प्रक्रियाबमोजिम प्रतिस्पर्धा नगराएको फेला परेको छ । पारदर्शिता तथा एकरूपता कायम गर्न गराउन प्रयास नभएको देखिन्छ । यो अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको स्ट्यान्डर्ड बीड डकुमेन्टको प्रयोग नगर्दै स्पेसिफिकेसन तयार गरी कुल लागत अनुमान स्वीकृत गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रियालाई पनि नजरअन्दाज गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

६० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको खरिद विद्युतीय खरिद निर्देशिका २०७४ को दफा ३५ मा उल्लेख भएबमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट खरिद कार्य नगरेको तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक पूर्वाधारसमेत तयार गर्न नसकेको अवस्था देखिएको हुँँदा प्रचलित ऐन २०६३ को ६१ (क) तथा ६५ (२क) बमोजिम प्रक्रियाविपरीत खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सो महानगरपालिका तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको आफ्नो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचलले उल्लेख गरेको छ । ०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन यही हप्ता प्रधानमन्त्रीको हातमा बुझाउन प्रधामन्त्रीको समय मिलाउनका लागि सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले प्रयास गरिरहेका छन् । स्मरणीय के छ भने २०५४ सालतिर वीरगञ्ज महानगरका तत्कालीन कर्मचारी हालका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत यस्तै खरिदकाण्डमा मुछिएपछि अख्तियारको मुद्दा झेल्दै राजनीतिमा होमिएका थिए । पछि सो मुद्दा राउतकै पक्षमा निर्णय भएको थियो ।