​शेरलाई चल्यो सनक

यो संयोग मात्र हो कि यसभित्र केही अभीष्ट पनि लुकेको छ ? सर्वोच्च अदालतले निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने भनी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ कर तिर्नु नपर्ने ठहर गरेपछि सो फैसलाका सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका छन् । सर्वोच्चको उक्त फैसलाप्रति आशंका व्यक्त गर्दै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सदस्य सञ्जय गौतमले छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनको प्रस्तावको समर्थन गर्दै देव गुरुङलगायत समिति सदस्यहरूले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने वातावरण बनाए । समितिमा सर्वोच्चको फैसला दूराशयपूर्ण भएको विश्वाससहित छानबिन गरी बदनियत पाइएमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्तावमा सबै सदस्य एकमतझैं देखिएका थिए । तर, समितिमा अहिले यस्तो वातावरण कायम छैन । 

अझ शंका व्यक्त गरिएको छ कि अब संसदीय समितिले एनसेलका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसला छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने छैन । यस्तो संशयको वातावरण जन्मिनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख कारणका रूपमा सामु उभिएका छन् । उनले समितिमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रस्ताव गर्ने संसद् सञ्जय गौतमलाई नै सो समितिबाट हटाएका छन् । अझ आश्चर्यलाग्दो कुरा त यो छ कि सञ्जयलाई त्यहाँबाट हटाएर उनको स्थानमा शेरबहादुर आफैं समितिमा आएका छन् । 

ठूला करदाता कार्यालयले तिर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको कर नेपालभरिका प्रायः सबै उद्योगी, व्यवसायीले तिर्दै आएका छन् । एनसेल र अजेय सुमार्गी मात्र हुन्, जो राज्यले निर्धारण गरेको कर खुरुक्क तिर्नुको सट्टा निर्णायक पदमा र हैसियतमा रहेका मानिसलाई प्रभावमा पारी अलमल गर्ने वा तिर्दै नतिर्ने गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि सर्वोच्चको फैसलामार्फत करको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाएको सो कम्पनी संसदीय छानबिन प्रस्तावको कारण हच्किएको थियो । तर, यही बेला छानबिन प्रक्रियालाई नै तुहाउने गरी वर्षौंसम्म सत्तासीन रहेको पार्टी कांग्रेसका सभापतिलाई नै एनसेलले प्रयोग गरेको आशंका व्याप्त भएको छ । 

देउवाले सञ्जयलाई हटाएर आफू मात्र समितिमा आएका होइनन् । उनले संसदीय समितिमा रहेका सबै सदस्यको हिसाब गरी आफ्नो इशारामा नचल्ने सम्भावना भएका अरू दुई सदस्यलाई पनि त्यहाँबाट निकालाबास लगाएका छन् । सञ्जयलाई विकास समितिमा पठाएर आफू यता सरुवा भएका देउवाले देवप्रसाद तिमिल्सिना र महेन्द्रकुमारी लिम्बूलाई पनि कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट हटाएका छन् । उनले तिमिल्सिनालाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा र लिम्बूलाई महिला तथा सामाजिक समितिमा थन्क्याएका छन् । उनीहरूको सट्टा स्मृतिनारायण चौधरी र कर्म घलेलाई यता ल्याइएको छ । हेर्दै जाऔँ, शेरबहादुरले मुलुक र जनताको पक्षमा वकालत गर्छन् कि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रतिनिधि बन्छन् ?