आफ्नैले हान्ने, जति गरे नि नमान्ने

कि आफू जान्नु नत्र भनेको मान्नु, आफू नजान्ने र भनेको पनि नमान्नेले पुर्पुरोमा हान्नु भन्ने उखान छ । यसको अर्थ बेलामा बुद्धि नपु¥याए पछुताउनुको विकल्प हुँदैन भन्ने हो । यस्तै हुने छाँट देखिएको छ स्थानीय तहमा । जनताले सिटामोल खान नपाउने ठाउँमा गएर लोलाएका जनताका आँखा पुछिदिँदै तपाईंको छोरो हुँ म, मलाई जिताउनुस् सबै दुःख हटाउँछु भन्ने कसम खाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राणाकालमा हुकुमी शासन चलाउने बेठी बुझेर औंठीको छाप लगाइदिने तालुकदारभन्दा बढ्ता देखिएका छन् । स्थानीय तहका प्रमुखलाई बक्साएर मनलाग्दी बजेट पारेर कागजी काम फस्र्याेट गराउँदै मिलेमतोमा पैसो कमाउने खेतीले स्थानीय तह आक्रान्त छन् । 

यस्तै चपेटामा चुर्लुम्म भएको छ ललितपुर पल्लोछेउको महांकाल गाउँपालिका । गाउँपालिकासँग एम्बुलेन्स छैन । यसपालि गएको बाढीले विस्थापित स्थानीयलाई राहत दिने पैसा नभएको भन्दै रेडक्रस र विभिन्न संस्थाले लगेको राहत सामग्री बाँड्न जाँदा पालिका अध्यक्ष रामचन्द्र दाहाल गुनासो गर्थे । यस्तो गाउँपालिकाले १ करोड २० लाख हाराहारीमा गुरुयोजना बनाएको छ त्यो पनि गोप्य कागजी प्रक्रिया मिलाएर । प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा जो प¥यो उसैसँग नाता लगाएर नजिक हुने एक झापाली मणि पोखरेल र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रसाद पाण्डेको डिजाइन र पालिका प्रमुख दाहालको स्वीकृति, संरक्षणमा सम्झौता भई काम सकिएको भन्दै हालै ५ जना वडाध्यक्ष र काठमाडौं उपत्यकामा बसोवास गर्ने केही सीमित मान्छे जम्मा पारेर प्रस्तुति, अनुमोदन तथा हस्तान्तरण समारोह गरेपछि पालिकाकै केही जनप्रतिनिधि र दाहालले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपाका नेताहरू चकित भएका छन् ।

बिनाप्रतिस्पर्धा केही थान डीपीआर र गुरुयोजनाको जिम्मा पाएको कन्सल्टेन्सीले प्रस्तुति गरेको रिपोर्टमा सयौं प्रश्न उठाइएका थिए । प्रतिनिधिमूलक भनेर भेला बोलाए पनि नेकपाकै नेताहरूले गाउँपालिकाको यस्तो कार्यशैलीले योजना बनाउनेभन्दा बजेट खर्च मात्रै हुने भनेर आपत्ति जनाएका थिए । नेकपाका नेता तथा पूर्व सांसद मीठाराम शर्मा बजगाईं, अप्सरा चापागाईं, अमृत तिमल्सिना, पीपी आचार्य, गणेश केसी, बुद्ध नेगी, रामशरण शर्मा घिमिरे, कांग्रेस नेता खोमप्रसाद घिमिरेलगायतले गुरुयोजना भन्ने शब्दकै अपमान हुनेगरी झारा टार्ने काम भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । पालिका अध्यक्ष दाहालले सहभागी हुनका लागि बोलाएकाहरूलाई सुझाव संकलन भनेर बोलाएको तर दिइएका सुझाव नटिपी कार्यक्रमस्थलमा अनुमोदन तथा हस्तान्तरण भनेर राखिएको भन्दै सुरुमै आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।

 गुरुयोजनामा २८ लाख, गुरुयोजनामै जोडिएका अरु डीपीआरको भनेर कूल १ करोड २५ लाखको हाराहारीमा सम्झौता हुँदा असन्तुष्ट एक जना वडाध्यक्ष सन्तमान तामाङले कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन् । अपारदर्शी तरिकाले काम भएको भन्दै लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ तर अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तिमीहरूले गुरुयोजनाको महŒव नै बुझेका छैनौ भन्दै उपप्रमुख, वडाध्यक्ष असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई हप्काएर सवा करोडको खर्च वैधानिकता दिलाउने प्रयास गरेका छन् । 

भित्र सवालजवाफ चल्दै गर्दा कन्सल्टेन्सीका फिल्ड सहजकर्ता प्रदीप चौलागाईं र सेशन प्रस्तोता सुबोध शर्मा गौतम आफ्नै टिमका र स्थानीय केही निकट व्यक्तिसँग बजेट कति भन्दा पनि हामीले पाउने भनेको रकमअनुसार यो काम अझ बढी भइसक्यो, यसरी प्रस्तुति कहीँ पनि गरेकै छैन । रिपोर्टको कपी बुझाएर अन्त पैसा आउँछ, यहाँ पैसा घटी आउने, लफडा पनि बढी भनेर गुनासो गरिरहेका थिए । 

खर्चको फाँटवारी, लेखाको बिल भर्पाइ र फाइल हेर्न नपाएको भन्दै पहिले नै उपाध्यक्ष कमला तामाङले बबाल गरिसकेकी छन् ।