​फायर अध्यक्षहरू फन्फनी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको इच्छा र चाहनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ का केही दफा र उपदफा हेरफेरका लागि प्रस्ताव गरिएको भन्दै अधिकांश ठूला बैंकका अध्यक्षले राजनीतिक पहुँचको लागि संगठन बनाउने भएका छन् । एनएमबी बैंकका अध्यक्षको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको उक्त संस्थामार्फत् अर्थमन्त्रीको चाहना पूरा हुन नदिने अध्यक्षहरूले बताएका छन् । सिइओहरूको बैंकर्स संघजस्तै यसअघि ठूला लगानीकर्ताले इन्भेष्टर्स फोरम पनि गठन गरेका थिए । 

गत साता संसद्मा दर्ता बाफिया संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्नका लागि केही नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालकको शैक्षिक र अनुभवको योग्यतामा कडाइ गरिएको छ भने धेरै ऋण लिनेलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न अयोग्य बनाइएको छ । बैंकका अध्यक्षहरू भन्छन्, ‘बैंक स्थापनाका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ, सर्वसाधारणको लगानीले मात्र पुग्दैन । त्यसका लागि व्यापारी वा व्यवसायीको साथ आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा व्यापारी र व्यवसायीले बैंकमा लगानी गर्ने तर व्यवसाय सञ्चालनका लागि ऋण लिन नपाउने हो भने दुनियाँमा कसैले पनि त्यस्तो मूर्ख काम गर्दैन ।’

संशोधनको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफू र परिवारका सदस्यले लिएको ऋणका कारण तत्काल पद छाड्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा गभर्नर रहेदेखि नै खतिवडाले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्ने बताउँदै आएका हुन् ।