सक्नेले पाउँदैनन् आइन्दा यो सुविधा

अपराधीका रूपमा राज्यद्वारा पक्राउ परेको मान्छे, बासचाहिँ अदालतबाट सोझै अस्पतालतिर । अक्सर, हुनेखाने वर्गका दोषीले यस्तो गर्छन्, जसमा मुद्दा चलाउने प्रहरी कार्यालयदेखि सरकारी वकिलसम्मको साथ रहने गर्छ । तर, अब यो क्रमले विराम पाउने छाँटकाँट देखिँदैछ ।

जबरजस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत चतराका ‘सिद्धबाबा महाराज’ भनिने कृष्णराम गिरी प्रहरीले पक्राउ गरेपछिको २४ दिनै न्यायिक हिरासतमा भेटिएनन्, विराटनगरस्थित एक अस्पतालमा बसे । जिल्ला अदालतले तीन लाख धरौटीमा छाड्यो । दिन पनि प्रहरी खोरमा नबसेका उनी जिल्ला अदालतको आदेश आउनेबित्तिकै अस्पताल फर्किएनन्, सीधै आफ्नो आश्रममा पुगे । वास्तविक विरामी नै भए त अस्पतालमै रहेर थप उपचार गराउनुपर्ने ! तर, अब त्यसो गर्न पाइने छैन । त्यसरी समातिएका व्यक्तिलाई उपचारको कुनै मनासिव कारण भए सरकारी अस्पतालमै बस्नुपर्ने, त्यहाँका तीनजना डाक्टरले रोगे यकिन गर्नुपर्ने र यदि भनिएको रोग साँच्चै नै छ भनेमात्र तीनजना न्यायाधीशको बोर्डले आदेश गरेपछि मात्रै सो सुविधा दिइनेछ । विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीमान् प्रेमराज कार्कीको यही आदेशबमोजिम ‘महाराज’ जेल चलान भइसकेका छन् ।

यसरी न्यायालय विवादित हुने मुद्दामा जुनियर न्यायाधीशलाई दोष दिएर आफू उम्किने काम नगर्नु भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले निर्देशन दिएका छन् । ‘यस्ता मामिला मुख्य न्यायाधीशहरू आफैँले हेर्नु, अरुलाई नपन्छाउनु’, राणाको उर्दीमा भनिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनेपछि उच्च अदालत पाटन गएका कृष्णबहादुर महराको पुनरावेदन प्रकरणमा मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरलाई निर्देशन थियो, ‘तपाईंहरुको एउटा आदेशले अल्मल्याउनुभन्दा जिल्लाकै फैसलाले यस प्रकरणको छिनोफानो लाग्नु बेस हुन्छ ।’ सोहीअनुसार महराले शुरु अदालतबाटै सफाइ पाइसकेको अवस्था छ । ललिता निवासवरपरको जग्गा बाँडफाँड प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि कारवाही गरिनुपर्छ भन्दै रिट दायर भयो, बालकृष्ण न्यौपानेहरूबाट । पहिला नेकपानिकट न्यायाधीशको बेञ्च तोकिँदा उनले आँट गरेनन् । अनि, प्रधानन्यायाधीश आफैँले बहश सुनेर रिट खारेज गरिदिए ।

यसअघि सिद्धबाबालाई सुनसरी जिल्ला अदालतले तारेखमा छाडेकै अवस्थामा उनी आफ्ना सरकारी अंगरक्षक लिएर जोगबनी नाका हुँदै पारि गए । प्रश्न उठ्छ, कसैको सुरक्षार्थ परिचालित राज्यका बर्दीधारी कर्मचारीको काम के हो ? सबभन्दा पहिला ऊ राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो कि सुरक्षा दिन पठाइएको व्यक्तिप्रति ? तर, ती सुरक्षाकर्मी सिद्धबाबालाई सिमाना कटाउन जोगबनी गए । के यस्तो गर्न मिल्थ्यो ? यो प्रश्न पनि अदालतमै छ ।