जनहितमा जनआस्थाले मोलेका जोखिम

सम्भवतः पछिल्लो एक वर्षयता विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार पल्टाएर हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै सहकारी ठगीका समाचार हुनुपर्छ ।

‘सहकारीका बचतकर्ताको करोडौँ ठगी’, ‘निक्षेप हिनामिना गरेर सहकारी सञ्चालक फरार’, सहकारीको बचत फिर्ता गराउन आन्दोलन’ शीर्षकका समाचार दिनहुँजस्तै आइरहेको हुन्छ । सहकारीको रकम हिनामिनाका समाचार निरन्तर आइरहँदा अहिले यस्ता हेडलाइनलाई सामान्य रूपमा लिन थालिएको छ ।

सहकारी ठगीका एकपछि अर्को घटना समाचार बनिरहँदा त्यसैलाई समातेर दुर्गा प्रसाइँले काठमाडौँमा हजारौँ मानिस भेला गरी व्यवस्थाविरुद्ध ‘मूर्दावाद’को नारा लगाए । तर, जनतालाई सुशासन दिन्छौँ भनेर राजनीतिमा लागेका नयाँ तथा पुराना दल, सरकार र सिङ्गै राज्य भने यसप्रति जिम्मेवार बनेको देखिंदैन । तथापि पीडितका आवाज सरकारसम्म पु¥याएर राज्यलाई जवाफदेही बनाउने दायित्वबाट मिडिया थाक्नु हुँदैन र थाकेको छैन । 

सहकारी ठगीका सयौँ घटनामध्ये अहिले सर्वाधिक चर्चा र चासोमा छ – देशभर सहकारीको नेटवर्कमार्फत हजारौँ बचतकर्ताको अरबौँ रकम हिनामिना गरी सञ्चालक बेपत्ता भएको प्रकरण । र, त्यसको पृष्ठभागमा छन्, ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई । सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहकारी ठगीको यो प्रकरणमा जोडिएका अर्का पात्र हुन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने ।

उनी ग्यालेक्सीको प्रबन्ध निर्देशक रहँदाको बखत जिबीले देशभर सहकारीको नेटवर्क खडा गरी आफैँँ अध्यक्ष बनेर टेलिभिजनका नाममा गैरकानुनी तवरले ऋणप्रवाह गरेको खुलेपछि रवि पनि यस प्रकरणमा मुछिएका हुन् । मिडियाको सशक्त भूमिका रहेकै कारण यो घटना उजागर भएको तथ्य प्रष्टै छ ।

स्मरण रहोस्, यस प्रकरणको पहिलो उत्खनन् जनआस्थाले नै गरेको हो । एउटा जिम्मेवार सञ्चार संस्था हुनुका नाताले सहकारी ठगीको यत्रो घटनाको जरैसम्म पुगेर खोतल्ने र राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीबोधका साथ असार २० गते पहिलोचोटि जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएसँगै यो प्रकरण राष्ट्रिय मुद्दा बनेको हाम्रो दाबी पनि छ । जनआस्था साप्ताहिकको असार २०, बुधबारको अंकमा  ‘रविको टोलीद्वारा टिभीलाई जब ठग्ने थलो बनाइयो’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारमा देशभर सहकारीको नेटवर्क खडा गरेर ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष राईको समूहले अर्बौं रकम हिनामिना गरेको सप्रमाण उल्लेख गरिएको थियो । 

समाचारमा काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, चितवन र वीरगञ्जमा अलग–अलग सहकारी संस्था स्थापना गरी ठगीको सञ्जाल तयार गरेको तथ्यसहितको घटना विवरणसमेत उल्लेख छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका मात्रै झण्डै १८ हजार र अरू एक दर्जन सहकारी संस्थाका हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर राईको समूहले चिल्लीबिल्ली पारेको यो प्रकरणले त्यसपछि नै हो, मूलधारका मिडियादेखि मोफसलका सामान्य अनलाइनमा समेत प्राथमिकताका साथ स्थान पाउन थालेको । र, सरकार पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर अनुसन्धान गर्न बाध्य भएको छ । प्रहरीमा उजुरी परेपछि बेपत्ता रहेका जिबीविरुद्ध अघिल्लो साता डिफ्युजन नोटिश जारी हुनुलाई सारतः समाचारकै प्रभाव मान्न सकिन्छ । जे होस्, अब यो प्रकरण कम्तीमा अनुसन्धान नै नगरी त्यसै सामसुम हुँदैन भन्ने ढुक्कको स्थिति बनेको छ । 

त्यसयता पनि जनआस्थाका प्रत्येक अंकमा फलोअप समाचार प्रकाशित भैरहेका छन् । असोज २४ को अंकमा ‘रविका पार्टनर जनता डुबाएर जेल चलान’ शीर्षकको समाचारमा सहकारी ठग्ने प्रपञ्चका अर्का योजनाकार ग्यालेक्सीका उपाध्यक्ष कुमार रम्तेल जेल गएको विषय उठाइएको छ । सूर्यदर्शनको कोषाध्यक्षसमेत रहेका उनलाई कास्की अदालतले जेल चलान गरेको र जिबी भने फरार रहेको सन्दर्भ समाचारमा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सार्वजनिक चुनौती दिन खोई सकेको ? मिडियाले खेदो खने भनेर अमूर्त तर्कले कहिलेसम्म उम्किने?

जिबी अध्यक्ष रहेको काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका निक्षेपकर्ता कसरी डुबाइए र जनताको पैसामा मोजमस्ती गर्ने जिबी र कुमारको तत्कालीन व्यावसायिक साझेदार रहेकाले यी प्रकरणमा रविको समेत अप्रत्यक्ष भूमिका हुनसक्ने तथ्य त्यसमा औंल्याइएको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनलगायत नेताले दावा छिरिङसँग तस्बिर खिचेकै आधारमा ‘बिना सेटिङ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन छिर्दै छिर्दैन’ भनेका रवि आफ्नै साझेदारबाट सर्वसाधारणको अरबौँ रूपैयाँ हिनामिना भएको घटनामा नैतिक जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने आशयले प्रश्नसमेत उठाइएको थियो । रविले बीचैमा टेलिभिजन छोडेर राजनीतिमा आउँदा ग्यालेक्सीका सयौँ पत्रकारको बिजोग भएको सन्दर्भ पनि उक्त समाचारमा उठाइएको छ । 

समाचार लेख्नुको मतलब रविप्रति कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह होइन । बरु मुलुकको गृहमन्त्री भैसकेका, संसदको चौथो ठूलो दलको नेता अनि कानुन बनाउने ठाउँमा प्रभावकारी भूमिका राख्ने पात्रका हिसाबले यस प्रकरणमा रवि जिम्मेवार हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, उनले आफूले टेलिभिजन छोडिसकेकाले जिम्मेवारी लिन नसक्ने तर्क गरेपछि थप तथ्य खोज्दै जाँदा उनले जिबीलाई कसरी ग्यालेक्सीमा लगानी गर्न हौस्याए र पाँच वर्ष सहकार्य गर्ने लिखित समझदारी तोडे भन्ने विषय पनि सतहमा आयो । प्राप्त तथ्यले भन्छ, रविको आडमा टिभीमा लगानी खन्याएका थिए, जिबीले । पाँच वर्ष काम गरेर देशकै एक नम्बर टेलिभिजन बनाउने उनीहरूको समझदारी थियो ।

तर, रवि वीचमै राजनीतिमा लागे । त्यसपछि टेलिभिजन घाटामा जान थाल्यो । सहकारीको रकम ठगेर जिबी बेपत्ता हुनुपर्ने परिस्थिति कसरी बन्यो भन्ने सन्दर्भसहितको समाचार माघ ४ को अंकमा जनआस्थामा प्रकाशित भयो । ‘ग्यालेक्सी टिभी खोल्दा नियतमै खोट, लामिछानेका बाचाले जो झुक्किए’ शीर्षकको समाचारमा रविको आडमा जिबी सुरिएर टेलिभिजनमा लगानी गर्न तम्सिएको तथ्यसहितको सामग्री छ । नेटवर्किङ व्यवसायमा रमाइरहेका जिबीलाई रविले ठूलो लगानीमा ग्यालेक्सी टिभी खोल्न सु¥याएको, मासिक तलब मात्रै ५ करोड बाँड्ने गरी पत्रकार र कर्मचारी भर्ना गरेको, रवि आफैँँले तोकेर ५ लाख तलव, २ करोड पर्ने गाडी सुविधासहित महिनावारी ८ लाख रूपैयाँ बुझेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

दोहोरो राहदानीको आरोप बोकेर सुशासनको वकालत गरिरहेका रविसँग मिल्दो घटना हो यो । भलै उनले विमानस्थलबाट फर्कनु भने परेको छैन । 

समाचारमा नेपालको सानो विज्ञापन बजारले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थालाई अनदेखा गर्दै गरिएको त्यस्तो तामझामले अन्ततः टिभीसँगै जिबी पनि डुबेको र सहकारीका बचतकर्ता पीडामा परेको विषय उठाइएको छ । रविले ससुरा उद्धव पौडेलको उद्धार गर्न घाटामा रहेको गोपीकृष्ण एफएम जिबीलाई भिडाएको र प्रशान्त अर्याललाई मासिक ५ लाख र गाडीसहित आकर्षक सुविधा दिएर सम्पादक बनाई सहकारीको पैसा त्यसमा खन्याएको सन्दर्भ पनि समाचारमा जोडिएको छ । 

पुस २५ गते ‘रविको ससुरालीमा पैसाको रडाको’ शीर्षकको समाचारमा पनि सहकारीकै सन्दर्भ जोडिएको छ । पत्नी निकितासहित उद्धव र उनका छोरा निरजको साझा व्यवसायमा सिद्धार्थ बैंकलाई प्रयोग गर्दै करोडौँको खेलोभित्र जिबीलाई पारेर रवि टक्टकिएको विषय यसमा उल्लेख छ । स्रोतले दिएको विवरणमा टेकेर लेखिएको समाचारमा उद्धवको गोपीकृष्ण हललाई कमर्सियल कम्प्लेक्स बनाउने गरी नयाँ परियोजना अघि सारेर सिद्धार्थ बैंकबाट करोडौं ऋण लिइएको तर, कामै नगरी सबै पैसा सक्किएपछि तन्नम भएका जिबीले सहकारीको बचत उठाएर त्यसमा हालेको उल्लेख छ ।

यता, रविले भने जिबीको गैरकानुनी गतिविधिमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए । कान्तिपुर दैनिकले ग्लोबल बैंकमा रहेको उनको खातामा एक करोड असी लाख रकम जम्मा भएको भौचरसहितको समाचार प्रकाशित गरेको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक खण्डनसमेत गरे । रवि ग्यालेक्सीको प्रवन्ध निर्देशक मात्र नभई शेयरधनी पनि थिए । ‘पसिनाको मूल्य’ का नाममा जीबीले उनलाई ‘स्वेट शेयर’ दिएका थिए ।

आफूलाई पुरानाको विकल्प दाबी गर्दै राजनीतिमा आएका रविले यत्रो आरोप लागिसकेपछि स्वयं बोल्नुपर्ने होइन र ? 

उक्त शेयर किनबेचका क्रममा उक्त आर्थिक कारोबार भएको समाचारको दाबी थियो । तर, दायाँ–बायाँ वकिल र बैंकरलाई ‘विज्ञ साक्षी’ राखेर आर्थिक कारोबार नै नगरेको रविको दाबी भोलिपल्टै झुट सावित भयो । एकातिर उनले बकाइदा औंठाछाप गरेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा शेयर हस्तान्तरण गरेको प्रमाण बाहिरियो भने अर्कोतिर तत्कालिन अर्का एक पार्टनरले शंकास्पद आर्थिक कारोबार गरेको समाचार जनआस्थामा प्रकाशित भयो । रविले पत्रकार सम्मेलन गरेको भोलिपल्ट माघ १० गतेको अंकमा ‘रविका पार्टनरको खातामा रातारात १७ करोड’ शीर्षकको समाचार लेखिएको थियो ।

उनी प्रवन्ध निर्देशक हुँदाका बखत ग्यालेक्सी टिभीका उपाध्यक्ष छविलाल जोशीको खातामा अस्वभाविक रकम जम्मा भएकाले उक्त शंकास्पद कारोबार प्रष्टै देखिन्छ । ‘लोकप्रियता’को दम्भले कानुनमाथि बलमिच्याइँ गर्दाको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा रविलाई राम्रोसँग थाहा छ । नागरिकता प्रकरणमा जानीबुझी कानुन उल्लङ्घन गर्दा उनको मन्त्री र सांसद पद मात्र गुमेन राज्यले करोडौँ खर्च गरेर चितवन–२ मा उपचुनाव गर्नुप¥यो । त्यसकारण सहकारी ठगी काण्डमा पनि आफूमाथि उठेका प्रश्नको कानुनी समाधानका लागि बेलैमा सोचुन् र पीडितले न्याय पाउन् भन्ने समाचारको अभिप्राय हो । उनीमाथि लाग्दै आएको राहदानी दुरूपयोग आरोपका सम्बन्धमा पनि जनआस्थाले घच्घच्याउँदै आएको यहाँ स्मरणीय छ ।

सम्बन्धित पक्षहरू सचेत होउन् भन्ने उद्धेश्यमै रहेर मङ्सिर १४ गतेको अंकमा दोहोरो राहदानी हुँदा एकजना बालक विदेश जानबाट बञ्चित भएको विवरणसहितको समाचार लेखिएको थियो । कोभिड महामारीका बेला घर–मावली आवतजावतमा सहजताको निम्ति आमा बाबुले बनाइदिएको पासपोर्टसहित फिलिपिन्स उड्न लागेका अढाई वर्षीय नेपाली बालकलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट घर फर्काएको सन्दर्भ थियो त्यो । घटना विवरणअनुसार मङ्सिर ९ गते मध्यराति क्याथे प्यासिफिकको उडानबाट हङकङ हुँदै फिलिपिन्स जान लागेका ती बालकसँग दुइटा राहदानी रहेको भेटिएपछि अध्यागमनले कारवाहीस्वरूप डेढ लाख जरिवाना र नेपाली राहदानी जफतको कठोर सजायँ सुनाएको थियो ।

सहकारी ठगीको यत्रो घटनाको जरैसम्म पुगेर खोतल्ने र राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीबोधका साथ असार २० गते पहिलोचोटी जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशन भएसँगै यो प्रकरण राष्ट्रिय मुद्दा बनेको हाम्रो दाबी पनि छ । 

खासमा भएको के रहेछ भने, कोभिडपछि दिल्लीबाट काठमाडौँ आएका फिलिपिनो राजदूत रामोन एस बागात्सिङ जुनियरले ती बालकको सहजताका लागि राहदानी बनाइदिएका रहेछन् । उनीसँग जन्मेको आठ महिनामै लिएको अर्को नेपाली राहदानी पनि छँदै थियो । त्यही आधारमा बिरामी सानीआमा भेट्न मावली जान लाग्दा अध्यागमनले उनीसँग दुई वटा राहदानी रहेको थाहा पायो । त्यसपछि विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइएका उनलाई गृह मन्त्रालयले नेपालको राहदानी रद्द गराई डेढ लाख दण्ड तिराएर विदेशी राहदानीमा पर्सिपल्ट बल्ल नेपाल छोड्न दिएको थियो । 

दोहोरो राहदानीको आरोप बोकेर सुशासनको वकालत गरिरहेका रविसँग मिल्दो घटना हो यो । भलै उनले विमानस्थलबाट फर्कनु भने परेको छैन । रविले बकाइदा अमेरिका र नेपालको दुई वटा राहदानी बोकेर दर्जनौँ पटक विदेश आवत–जावत गरेको तथ्य धेरै पहिले नै सार्वजनिक भएको हो । अमेरिकी ग्रिनकार्ड हात पारेको १४ महिनापछि सन् २०१५ मे २७ मा नेपाली राहदानी लिएका उनले सन् २०१४ को ०५ मार्च देखि २०१८ को मेमा अमेरिकी पासपोर्ट नत्याग्दासम्म दुई वटा राष्ट्रियता र राहदानी बोकेरै हिँडेका हुन् ।

रविमाथि गृहमन्त्री भएका बेला राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको ठेक्का लगाउँदा करोडौँ अनियमितता गरेको आरोप पनि छ । गत वर्ष पुस १० पछि छोटो समयका लागि गृहमन्त्री भएका उनीद्वारा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर परिचय पत्रको डाटा सर्भर व्यवस्थापन गर्न रामेश्वर थापाको निजी कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय गरिएको थियो । तर, नागरिकको सूचना बेच्ने यस्तो निर्णय उनी गृहबाट बाहिरिएपछि अघि बढ्न पाएन । त्यसपछि गृहको नेतृत्वमा आएका नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा क्याबिनेट निर्णयबाट उक्त निर्णय रद्द गरी यससम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सचिव डा. गणेश पाण्डेको संयोजकत्वमा गृहका तत्कालीन सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत, कानुन मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक–एक सहसचिव सदस्य रहेको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

तर, उक्त प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन ? ‘सरकारद्वारा रविसँग रहस्यमय सौदाबाजी’ शीर्षकको जनआस्थामा प्रकाशित समाचारमा यो विषय उठाइएको छ । सरकार, राजनीतिक दल र सिंगो राज्य पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने समाचारको आशय हो त्यो । आफूलाई पुरानाको विकल्प दाबी गर्दै राजनीतिमा आएका रविले यत्रो आरोप लागिसकेपछि स्वयं बोल्नुपर्ने होइन र ? प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सार्वजनिक चुनौती दिन खोई सकेको ? मिडियाले खेदो खने भनेर अमूर्त तर्कले कहिलेसम्म उम्किने ? त्यसो त, कतिलाई लाग्न सक्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रविप्रति आग्रह राखेर जनआस्थाले समाचार सम्प्रेषण गरिछ । त्यस्ता आरोप नलागेको पनि होइन । तर, पहुँच तथा प्रभावका आधारमा जबर्जस्ती लुकाइएका तथ्यहरू बाहिर निकालेर सार्वजनिक बहसमा ल्याउने र राज्यका निकायहरूलाई जवाफदेही तुल्याउने हाम्रो प्रयास रहँदै आएको तथ्य छर्लंगै छ । प्रकाशित समाचार त्यसका बलिया प्रमाण हुन्, जो दस्तावेजका रूपमा सुरक्षित पनि छन् । 

यस्तै एउटा उदाहरण हो, जनआस्थाको माघ १० गतेको अंकमा प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्रीका घरपट्टिले खोजे विदेशी पैसा’ शीर्षकको समाचार । उक्त समाचारमा राज्य शक्तिलाई प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुमलटारस्थित घरका मालिक तथा बदनाम ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी र उनका छोरा निकेशले नवलपरासी पश्चिम, रामग्रामस्थित स्तुपामा अर्बौंको लगानीमा भव्य संरचना खडा गर्ने र पैसाचाहिँ विदेशका भक्तहरूसँग चन्दाका रूपमा उठाउने भित्री खेलोमेलो सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई प्रभावमा लिएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी तालुकदार मन्त्रीमाथि हावी भएको विषय पनि हामीले नै सार्वजनिक गरेका हौँ । उक्त समाचारमा एकजना मामुली कर्मचारीले राज्यका अंगहरूलाई आफू अनुकूल चलाएर कसरी सेटिङमा काम गर्छ भन्ने सप्रमाण उल्लेख गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी बिनोद चौधरीले बाँसबारीस्थित छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जमिन हडपेको विषय केही सञ्चार माध्यमले उठाएको भएता पनि आरोपितहरू पक्राउ पर्दै गरेको सामग्री हामीले नै पहिले दिएका हौँ । माघ ४ गतेको अंकमा ‘अर्को ठूलो लफडाको खबर आउँदै’ शीर्षकको समाचारमा सो कुरा उल्लेख छ।