अन्तर्वार्ता

३२ हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्नुपर्छ

संविधान, कानुन र प्रशासन मामिलाका जानिफकार हुन्– काशिराज दाहाल । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएसँगै प्रशासनिक अदालतको अध्यक्ष बने । त्यहाँबाट निस्किएर प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगको संयोजक भए । उनैले संघमा १५ वटा, प्रदेशमा सात वटा मात्र मन्त्रालय राख्न, अनावश्यक विभाग खारेज गर्न र कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सिफारिस गर्‍यो तर कार्यान्वयन भएन । समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोगमा कार्यकाल सकाएर अघिल्लो महिना मात्र बाहिरिएका छन् । सोही आयोगले ओरेन्टल, लालीगुराँस, सुमेरु…

Page 1 of 7