नोट अफ डिसेन्ट

अनिल शर्मा विरही संविधान घोषणालगत्तै प्रदेश निर्माणको बहस उत्कर्षमा पुगेको बेला ७ नम्बर प्रदेशको बहस अगाडि आयो । त्यसलाई सरकारले अखण्ड सुदूरपश्चिमको विकल्पको रुपमा तुरुन्त मान्यता दियो । राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण स्थानमा भएका तर अप्रकट भूमिकामा रहेकाहरु यसप्रकारको खेलमा सामेल भए । उनीहरु प्रचण्डको भूमिका कमजोर पार्न चाहन्थे । केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई अर्को रुपमा यथावत राख्न चाहन्थे । संघीयतालाई अखण्ड शब्दद्वारा विस्थापित गर्न चाहन्थे । प्रचण्डलाई शीर्षस्थानबाट विभाजित गर्न लेखर…