अड्काउनमा जो छन् अग्रसर
संविधानपछिको महत्वपूर्ण दस्तावेज मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्ष भइसक्दासमेत संसदीय समिति, अर्थ, कानुन, सामान्य हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चक्कर लगाइरहेछ । अनि क्याबिनेटबाट पास भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै घर्रामा महिनौंसम्म कसको रुचिले थन्किरहेको हो ? कारण अनेकन छन्, त्यसमध्ये झण्डै दुई दर्जन सहसचिव, त्यसभन्दा बढी उपसचिवको स्वार्थ मुख्य कारक रहेको बुझिएको छ ।
यसअघि विधेयकको मस्यौदामा सचिवभन्दा अघि अतिरिक्त सचिव तह राख्न प्रस्ता…