राजनीति
बिजुलीमा यसरी पेलिँदैछ देशवासीलाई
२० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए सिधै कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ, त्यसरी नाफा लिनेलाई सीधै कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था समेत छ । तर दाना पसले, लत्ताकपडा, मेडिकलवाला होइन कि सरकारी एकाधिकारप्राप्त एउटा निकायले खुलेआम कालोबजारी गरिरहेको छ । यस्तोमा सरकार, ऊर्जामन्त्री र कुलमान घिसिङहरूलाई कालोबजारी ऐन लाग्छ कि लाग्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने एकाधिकारप्राप्त सरकारी निकायले ३ प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैन तर विद्युत् प्राधिकरणको खुद नाफा नै २४ …
Page 186 of 600
