यस्तोमा मात्रै ध्यान गयो, अरू त खै !
कानुन साँच्चै घाँडो भएको कि मन्त्रीले कुरा नबुझेको ? कहीँ न कहीँ, केही न केही गड्बडी त पक्कै छ । नत्रभने संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐन जारी भएको डेढ महिना र यससम्बन्धी नियमावली आएको १ हप्ता बितेको छैन, मन्त्रीहरू नै ठूलो भीडसामु यो भएन त्यो भएन भन्दै किन चिच्याउँछन् ? आफैंले संसद्बाट पास गरेको लिखत फुर्सद मिलाएर किन पढ्दैनन् ?
प्रसंग अस्ति सोमबार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति बैठकको हो । जसमा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीसहित तीन जना यो ऐन काम लागेन भन्दै चिच्याएका थिए …