राजनीति

कमरेडहरूबीच फेरि कित्ताकाट

विनोद चौधरी र शेष घले अनि सन्ततीले आरक्षण पाउने तर तिनका घर/कम्पनीमा काम गर्ने ‘तागाधारी’हरू कुलीन वर्गकै भएका कारण राज्यबाट पीडित हुनुपर्ने ? काठमाडौंका जमिन्दार संघीय समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको हैसियत र दुर्गम कर्णालीको एउटा डाँडै बेच्दा पनि उनीसँग भए जति जायजेथाको एक अंश नपुग्ने जनजातिलाई एउटै सुविधा दिँदा त्यो कत्तिको न्यायसंगत भयो ? यसको निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने कि नपर्ने ? एकातिर हामी समृद्ध राज्यको कल्पना गर्दै छौं । भन्दै छौं, पछाडि परेकालाई अगाडि…