नेताको अकुत सम्पत्ति नदेख्ने अख्तियार
गणतान्त्रिक संविधान बनाउने बेला राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत) गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति तय गरियो ।
तर, संविधान बनेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था कालो अक्षरमा मात्र सीमित छ । नेता, मन्त्री, जनप्रतिनिधिलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीको सातपुस्ते सम्पत्ति विवरण राखेर छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग असफल सावित भएको छ ।
खासगरी राजनीतिक व्यक्तिले गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जन गरेको प्रश्न यत्…