समाचार

संघीयता सिद्धिने संकेत

प्रदेशहरुले कानुन बनाउने आधारै पाएनन् । केले रोक्यो तिनलाई ? संघीय, अर्थात् केन्द्रीय सरकारकै कतिपय कानुन अपांग अवस्थामा छन् । त्यसमाथि केन्द्रबाट गएको नमुना कानुनको आधारमा टेक्ने झमेलाले अर्को बखेडा सिर्जना गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५, धारा ५७ मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयअनुसार हुने प्रावधान छ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । संघीय सरकारका ३५ र प्रदेश सरकारका २१ अधिकार अनि संघ र प्रदेशका साझा २५ …