बक्यौता नउठाई लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय अदालतले हेर्ने
विद्युतको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुमा महशुल नउठाई लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले आज रिट दायर गरेका हुन् । आइतबार बसेको क्याविनेट बैठकले २४ घण्टाभित्र ३४ उद्योगहरुमा लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता रकम उठेपछि मात्रै लाइन जोड्ने अडान लियो । प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न दबाब दिइएको र बक्यौता रकम उठाएर मात्र उद्योगहरुमा लाइन जोड्नुपर्ने …