साप्ताहिक समाचार

के गर्दा सल्टिएला संवेदनशील काम

कुरा छ, संविधानसभाको म्याद थप्दै–थप्दै ६०१ जनालाई पोसेजस्तै । ‘अब म्याद थप्न पाइँदैन’ अदालतको यस्तो आदेश नआएको भए न संविधान जारी हुने स्थिति न आम चुनाव नै हुने थियो । अहिले यस्तै हालत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको । १० वर्षे द्वन्द्वसँग जोडिएको, १७ हजार मान्छे मारिएको, कैयन बेपत्ता, घाइते, अपांग र विस्थापन भएका नागरिकको सरोकारको विषयका रुपमा रहेको उक्त आयोगको भविष्य धरापमा परेको छ । चार वर्षअघि त्यस्तो आयोग त गठन भयो । तर, त्यस…