सबैतिर नलादे हुने नि सैनिक सर्वोच्चता
कुनै पनि निकाय गठनको खास खास उद्देश्य र क्षेत्राधिकार हुन्छन् । तर, जब यस्ता उद्देश्य र क्षेत्राधिकार मिचिन्छ त्यसले अराजकता र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुका साथै कानुनी राज र विधिको शासनकै उपहास गरिदिन्छ । सुन प्रकरणमा संसद अवरुद्ध गरिएपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच आयोग गठन गर्ने उहिल्यै सहमति भएको हो । राजश्व छली र भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा आयोग गठन गर्ने माग आफैँमा अनौठो हो किनभने यी कार्यसम्पादन गर्नका निम्ति राज्यका अरु निकाय कानुनद्वारा पहिलेदेखि नै स्थापित छन् । तर, तिनलाई…