मेयर बालेनका कारण साढे २३ हजार जनप्रतिनिधिलाई राहत
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च तोकिएको समयमा नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरुको पद खोस्ने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो व्यवस्थामा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई प्रत्यर्थी बनाएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन खर्च नबुझाएको अवस्थामा अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय लागू नगर्न भनेको हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले मेयर बालेन मात्र नभई खर्च विवरण नबुझाउने सबै जनप्रतिनिधिलाई तत्काल कारबाही…