के भयो र पानीजसरी पैसा बगाएर ?
अनुदान लग्यो, न खर्च गर्न सक्ने, न त फस्र्यौट नै बेलामा हुने ! यस्तो भएपछि सरकारले अनुदान नीति संशोधन गर्ने भन्दै भएभरका अनुदान रोक्का गरेको छ ।
जनकपुरदेखि कर्णाली प्रदेशसम्मले संघीय सरकारबाट लगेका अनुदान खर्च गर्न नसकिरहेको बेला २ नं. प्रदेश सरकारले माघमा आफ्नो हिस्साको राजश्वबापतको रकम हात पारेको छ ।
अति महत्वको निकाय भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीमाहत राखिएको छ । तर, राजश्व असुलीको विसंगति भने कायमै छ । निर्धारित राजश्व दाखिला नगर्ने फर्मलाई मुद्दा हाल्दा झन् अ…