समाचार
सभामुख छान्लान् त पुलिस मार्ने यी साँसदले ?
नेपालको कानुनमा फौजदारी अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्ति कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले अदालतमा मुद्धा विचाराधीन भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोक नलगाए पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा त्यस्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वत: निलम्बनमा पर्छ । ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भ्रष्टाचार,जबरजस्ती करणी,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी,सम्पत्ति शु…
Page 1192 of 1378
