समाचार

भन्नचाहिँ कसरी सकेको होला खै !

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता त भयो, तर त्यो सजिलै पास नहुने स्थिति देखा परेपछि चुनावी चर्चा शुरु भएको छ । तर, त्यसनिम्ति के छ तयारी ? यथास्थितिमा सम्भव छ, चैतभित्र एक करोड ३४ लाखलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ? अहँ, त्यस्तो देखिँदैन । राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र मतदाता नामावलीसम्बधी तीनवटा अलग अलग विधेयक संसदीय समितिमा तीन महिनादेखि थन्किएका छन् । त्यसपछि निर्वाचनको कसुरसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा गएर अड्किएको छ । मधेसका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी भन्छन्, ‘…